हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि देशमा उत्पन्न अस्थिर परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आह्वान गरेका छन् ।
।

नागरिक समाजका २३ जना अगुवाले बुधबार संयुक्त अपिल जारी गरी राजनीतिक दलहरूलाई ‘अविलम्ब नेतृत्व हस्तान्तरण’ गर्न आह्वान गरेका हुन् । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने अग्रगामी दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, नेतृत्वमा भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, सिद्धान्त र विचारको मार्गदर्शनभन्दा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने मोहका कारण जनआक्रोशको सिकार बन्दै गएको यथार्थतालाई दलहरूले स्वीकार गर्न आवश्यक छ,” अपिलमा भनिएको छ, “यस परिस्थितिमा दलहरूले विगतका गल्ती, कमजोरी र विचलनको गम्भीर समीक्षा गरी जनतासँग क्षमा माग्दै, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, जनप्रतिबद्ध नीति तथा वैचारिक सर्वोच्चता कायम गर्दै अविलम्व आफ्नो आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाई जवाफदेही, विकेन्द्रित एवम् सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्नु आवश्यक छ।”

हालको जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मूल कारक राजनीतिक दलका नेतृत्व तहको कार्यशैली र गम्भीर वैचारिक विचलन नै भएको निष्कर्ष निकाल्दै अगुवाहरूले जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न र संविधानको संरक्षण गर्न तथा गराउनका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व अविलम्ब हस्तान्तरण हुन अत्यावश्यक रहेको बताए ।

‘राजनीतिक दललाई अविलम्ब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नागरिक आह्वान’ शीर्षकको अपिलमा भनिएको छ, “उपरोक्त कार्यभार पूरा गर्न, गराउन तथा राजनीतिमा युवा पुस्ताको संलग्नता बढाउँदै पार्टीलाई अविलम्ब पुनर्जीवन दिनु अत्यावश्यक भएकाले दलका पहिलो पुस्ताका नेतृत्वले अब आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ,” उनीहरूले भने । “आजको जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मूल कारक राजनीतिक दलका नेतृत्व तहको कार्यशैली र गम्भीर वैचारिक विचलन नै भएकाले विगतमा नेपालको राजनीतिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान गरेका दलहरूले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको संरक्षण गर्न गराउनका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व अविलम्ब हस्तान्तरण हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ । तसर्थ नयाँ नेतृत्वका लागि नेतृत्व स्वयं अग्रसर भई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अभिमत रहेको छ,” उनीहरूले जोड दिए ।

यसैगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनको औचित्य स्वीकार गर्दै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर नवयुवापुस्ताको जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका लागि अन्तरिम सरकारको कदमलाई स्वागत गरिएको छ । यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले गर्दा हिंसात्मक बन्न पुगेको प्रदर्शन, प्रदर्शनमाथि गरिएको क्रूर सरकारी दमन र त्यसपश्चात्का अराजकतापूर्ण घटनाको भर्त्सना गर्दै छानबिनसहित कारबाहीको माग गरिएको छ । “जेनजी नवयुवाहरूले समग्र पुस्ताका आमजनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग पूरा गराउन गरेको आन्दोलन र शहादतपछिको असाधारण परिस्थितिमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर नवयुवापुस्ताको जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताको हामी स्वागत गर्दछौँ,” उनीहरूले भने । “तर यस आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले गर्दा हिंसात्मक बन्न पुगेको प्रदर्शन, प्रदर्शनमाथि गरिएको क्रूर सरकारी दमन र त्यसपश्चात्का अराजकतापूर्ण घटनाको हामी तीव्र भर्त्सना गर्दछौँ । निजी निवास, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, अदालत, सञ्चारगृह र उद्योग प्रतिष्ठानमाथिका लुटपाट र आगजनी तथा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमण तथा राज्य पक्षबाट भएको हत्या हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्दछ,” उनीहरूले जोड दिए ।

उनीहरूले यस क्रममा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगरिने आशयको सरकारद्वारा जारी निर्देशन तत्काल खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनकारी र विध्वंसकारीहरूलाई छुट्याई तदनुसार कारबाही नगरे सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहरिने बताए ।

त्यसैगरी संवैधानिक निकायहरूमा फैलाइएको भय र अन्यौलको अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनलाई सफल बनाउन सबै पक्षबीच तत्काल संवाद सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिनेजस्ता अस्वाभाविक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । “संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको मान्यता विपरीत हुनेगरी नेपालका प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूका विरुद्धमा सिर्जना गरिएको भय, त्रास र अनिश्चिततापूर्ण परिस्थितिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै यस्तो परिस्थिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ,” उनीहरूले भने ।

“साथै भ्रष्टाचारको आरोपमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अविलम्ब छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ र सो प्रक्रियामा सहयोग गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,” अपिलमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रक्रिया यथासक्य चाँडो सुसञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि शान्ति र अमनचयन कायम राख्न विशेष ध्यान पु¥याउँदै राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि र सबै सरोकारवालासँग तत्काल संवाद थाल्न हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।”

आह्वानमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा लोकराज बराल, गणेशमान गुरुङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, उपेन्द्र कोइराला, सुशील प्याकुरेल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कनक दीक्षित, रेणु अधिकारी, शरद् वन्त, महेश मास्के, परशुराम तामाङ, शङ्कर सुवेदी, झलक सुवेदी, कुन्दन अर्याल, टीकाराम भट्टराई, शोभाकर बुढाथोकी, उषा झा, गीता त्रिपाठी, राधिका खतिवडा, भागिराम चौधरी, राजेन्द्र महर्जन, चूर्णबहादुर चौधरी र बिन्दु शर्मा छन् ।