हामी सबैकाे संसारन्यूज

नवलपरासी । अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनर्स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री र स्थानीय प्रशासनसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष भगवान खनालले ज्ञापनपत्रमार्फत भनेका छन् कि विगतमा गठन गरिएको आयोग खारेज गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको छ र यसले मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावित समुदायको हक अधिकार कुण्ठित भएको छ। उनले भने, “अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र श्रमजीवी जनताको विरुद्धमा मानवअधिकार प्रतिकूल हुनेगरी गरिएको निर्णयको घोर भत्सता गर्दै हामी आयोगको पुनर्स्थापनाको लागि जोडदार माग गर्दछौं।”

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ कि विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरू बनेका भए पनि वास्तविक समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। करिब दश महिना अघि गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको आंकडा संकलन गर्ने, विद्यमान ऐन नियममा रहेका कमिहरू पहिचान गर्ने र संशोधन गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो। यसबाट प्रभावित समुदायमा आशा र विश्वास उत्पन्न भएको थियो।

तर, हालको अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउन मात्र कार्यादेश पाएको अवस्थामा पूर्वाग्रही ढंगले उक्त आयोग खारेज गरेको महासंघले जनाएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि आयोग खारेज भएपछि देशका विभिन्न भागका पीडित जनताले समस्याको समाधान नपाउँदै पीडा व्यहोर्दै आएको अवस्था सिर्जना भएको छ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले माग गरेका छन् कि आयोग पुनर्स्थापित गरियोस्, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी परिवार पुनःस्थापित गरियोस्, जग्गा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढाइयोस् र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित होस्।

महासंघले चेतावनी पनि दिएको छ कि यदि ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता गरियो भने आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि सार्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने छ।