हामी सबैकाे संसारन्यूज

मन्थली (रामेछाप) । रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाका ७७ परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । उक्त पालिकाको वडा नम्बर ३ का चार टोलका बासिन्दा पहिरोको जोखिममा परेका हुन् । पहिरोले पूरै बस्ती नै तानेपछि तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिन पीडितले माग गरेका छन् ।

सुनापति–३ मा पर्ने केउरेनी, साउने, नागासिवा र च्याम्दुङ टोलका बासिन्दा विस्थापित हुने खतरा छ । विगत लामो समयदेखि सामान्य पहिरो खस्दै आएको उक्त बस्ती यही असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाका कारण झन जोखिममा परेको हो ।

पहिरोले बस्ती नै तलतलिर तानेपछि कतिपय घर भत्किसकेका छन् भने धेरजैजो घर चिराचिरा परेर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षा रोकिएको दुई बित्न लाग्दा समेत पहिरो भने रोकिएको छैन । चक्लाबन्दी पहिरोका कारण बस्ती दिनदिनै तलतल सर्दै गइरहेका छन् । जोखिममा परेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम अघि बढाइएको र राहतबापतको केही रकम पनि दिने तयारी भएको सुनापति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता विष्टले बताए ।

घरहरु दिनदिनै खानीखोलातर्फ बग्दै गएपछि पीडितले आफूहरुलाई तत्कालै सुरक्षित ठाउँमा बस्ने बासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् । उक्त बस्तीमा बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काललाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ने वास मिलाइदिन र स्थानीयवासीको लागि सुरक्षित ठाउँमा बस्ती नै सार्नुपर्ने स्थानीय पीडित सीता खड्का बताउँछन् ।

पहिरो क्षेत्रमा पर्ने बस्तीका बासिन्दालाई राति त्यस ठाउँमा नबस्न गाउँपालिकाले आग्रह गरे पनि अन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा पीडित त्यहीँ बस्न बाध्य छन् । स्थानीय पीडित मीनबहादुर खत्रीका अनुसार २०३५ सालमा त्यस ठाउँलाई पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो । त्यति बेला त्यहाँका केही बासिन्दालाई बसाइँ सारेर अन्यत्र लगिए पनि पछि त्यस ठाउँमा पुनः बस्ती बसालिएको थियो । अब यस ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको तर अन्यत्र सर्न पनि आफ्नो निजी जग्गा जमिन यही ठाउँमा भएको पीडित रोज थिङले बताए ।

सुनापति–३ का वडाध्यक्ष कुलबहादुर थिङको नेतृत्वमा समिति बनाएर पीडितको पहिचान गरिसकिएकाले अब तत्कालै उनीहरुलाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार श्रेष्ठले बताए । पहिरो जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले तत्कालै राहत सँगसँगै उनीहरुको जीवन रक्षाको लागि अन्यत्र बसाइँसराइ गराएर स्थायी रुपमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन नसके ठूलो जनधनको क्षति अवस्था रहेको छ ।