हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्दा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। सरकारले यो कदम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन उठाएको हो।

पहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो। अब यो काम सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत गरिनेछ। विभागले दर्ता प्रक्रिया नियमन गर्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले लागू गरिएका नियमहरूको पालना गरिरहेको सुनिश्चित गर्नेछ। यसले सञ्चार माध्यमहरूलाई आधिकारिक र वैध प्रणाली भित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई वृद्धि गर्नेछ। साथै, दर्ताविहीन र अवैध सञ्चारमाध्यमहरूको संख्या घटाउने र पाठक तथा दर्शकको लागि स्पष्ट सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ।

नियमावलीले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल सञ्चार माध्यमको दर्ता प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी दिनमा यसले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा गुणस्तरीय समाचार वितरण र विश्वासिलो सामग्री प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।