हामी सबैकाे संसारन्यूज

विश्व इतिहासमा कृषि उत्पादन वृद्धिका दृष्टिले “हरित क्रान्ति” (Green Revolution) एक युगान्तकारी परिवर्तनका रूपमा स्थापित भएको छ। २०औँ शताब्दीको मध्यतिर विश्व जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र भोकमरी गम्भीर समस्या बनेका थिए। विशेषगरी एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू खाद्य संकटको चपेटामा थिए। यही पृष्ठभूमिमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, उच्च उत्पादन दिने बालीका जात (High Yielding Varieties–HYVs), सिँचाइ विस्तार, रासायनिक मल तथा कीटनाशकको प्रयोगलाई एकीकृत गर्दै उत्पादन वृद्धिको अभियान सुरु भयो, जसलाई हरित क्रान्ति भनियो।

हरित क्रान्तिको प्रारम्भ सन् १९४० को दशकमा Mexico मा भएको मानिन्छ। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक Norman Borlaug ले बौना जातको गहुँ विकास गरी उत्पादनमा ऐतिहासिक वृद्धि गराए। उनको नेतृत्वमा विकसित गहुँका जातहरूले कम समयमा बढी उत्पादन दिन थाले, जसका कारण मेक्सिको केही वर्षमै खाद्यान्न आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा रूपान्तरण भयो। Borlaug लाई पछि “Father of the Green Revolution” समेत भनियो।

यस सफलतापछि उक्त प्रविधि India र Pakistan मा विस्तार गरियो। भारतमा वैज्ञानिक M. S. Swaminathan को नेतृत्वमा १९६० को दशकमा हरित क्रान्ति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन भयो। फलस्वरूप १९६५ देखि १९८० को अवधिमा भारतमा गहुँ उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो र खाद्य संकट न्यूनीकरण भयो। “From food scarcity to food self-sufficiency” भन्ने नाराले त्यसबेलाको भारतको परिवर्तनलाई चित्रण गर्छ। धानतर्फको अनुसन्धानमा International Rice Research Institute (IRRI) को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो। फिलिपिन्समा स्थापना गरिएको यस संस्थाले IR-8 जस्ता उच्च उत्पादन दिने धानका जात विकास गर्‍यो, जसले एशियाली देशहरूमा धान उत्पादन दोब्बर–तेब्बर बनायो। अनुसन्धान, नीतिगत समर्थन, सिँचाइ पूर्वाधार र किसान प्रशिक्षणको संयोजनले विश्वका धेरै राष्ट्रलाई खाद्य सुरक्षातर्फ उन्मुख गरायो।

उपलब्धि : उत्पादन वृद्धिदेखि ग्रामीण अर्थतन्त्रसम्म

हरित क्रान्तिका प्रमुख उपलब्धिहरू बहुआयामिक छन्। पहिलो, विश्व अन्न उत्पादनमा व्यापक वृद्धि भयो। १९६० देखि १९९० सम्म विश्वमा गहुँ र धान उत्पादन झण्डै दोब्बर भयो। दोस्रो, धेरै विकासशील राष्ट्रहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भए। तेस्रो, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आयो—मल उद्योग, कृषि औजार उद्योग, प्रशोधन उद्योग तथा बजार संरचना विस्तार भए। चौथो, कृषि अनुसन्धान र प्रसार सेवा संस्थागत रूपमा सुदृढ भए। पाँचौं, खाद्य मूल्य स्थिरताले गरिब उपभोक्तालाई राहत दियो। In many ways, the Green Revolution demonstrated that science, policy support, and farmers’ participation together can transform a nation’s food system.

चुनौती र आलोचना : विकाससँगै देखिएका समस्या

यद्यपि हरित क्रान्ति पूर्ण रूपमा समस्यारहित थिएन। रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटोको जैविक गुणस्तर घटाउने, भू–जल प्रदूषण बढाउने तथा जैविक विविधता नष्ट गर्ने समस्या देखापर्‍यो। सिँचाइमा अत्यधिक निर्भरता भएका क्षेत्रमा जलस्रोतको दोहन बढ्यो। उच्च लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले साना किसानहरू पछि पर्न थाले र आय असमानता बढ्ने संकेत देखियो। यसै कारण पछिल्लो समय “Sustainable Green Revolution” अर्थात् दिगो हरित क्रान्तिको अवधारणा अगाडि आएको छ। यसले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, वातावरणीय सन्तुलन, सामाजिक समावेशिता र दीर्घकालीन माटो स्वास्थ्यमा जोड दिन्छ।

नेपालमा हरित क्रान्तिको सन्दर्भ

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि उत्पादकत्व विश्व औसतभन्दा कम छ। धान, गहुँ, मकै जस्ता मुख्य बालीमा प्रतिहेक्टर उत्पादन न्यून छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, गुणस्तरीय बीउको अभाव, मल आपूर्तिमा अनियमितता, साना टुक्रे जमिन, बजार अस्थिरता र युवा पलायन मुख्य समस्या हुन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि कृषि प्रसार सेवामा समन्वयको कमी देखिएको अनुभव धेरै किसानले गरिरहेका छन्।

नेपालमा हरित क्रान्ति सफल बनाउन बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। पहिलो, स्थानीय हावापानीअनुसार उच्च उत्पादन दिने, रोग प्रतिरोधी तथा जलवायु अनुकूल जातको विकास र वितरण। दोस्रो, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार तथा “micro-irrigation” जस्ता प्रविधिको प्रयोग। तेस्रो, रासायनिक मलसँगै जैविक मल, हरियो मल र माटो परीक्षण प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने नीति।

चौथो, कृषि यान्त्रीकरणमा सहुलियत ऋण र अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन। पाँचौं, कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price–MSP) र बजार सुनिश्चितता। यसका अतिरिक्त, नेपालले “Research to Farmers’ Field” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। अनुसन्धान केन्द्रमा विकसित प्रविधि खेतबारीसम्म नपुगेसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन। किसानमैत्री नीति, समयमै इनपुट आपूर्ति र उत्पादनको सुनिश्चित बजार व्यवस्थापनले मात्र कृषिमा दीर्घकालीन विश्वास सिर्जना गर्न सक्छ।

समग्र कृषि क्रान्तितर्फ

नेपालमा हरित क्रान्ति अन्नबालीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, बाख्रा पालन, मौरी पालन, च्याउ खेती, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। उन्नत नस्ल सुधार, चारा विकास र रोग नियन्त्रण कार्यक्रमले मासु तथा दूध उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ। यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन दुवै सम्भव बनाउँछ।

Digital agriculture, climate-smart farming, and value-chain development should be integrated into Nepal’s future agricultural strategy.

नीतिगत तथा संस्थागत सुधार

हरित क्रान्ति सफल हुन राज्यको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ। कृषि प्रसार सेवामा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल सूचना प्रणाली र किसान तालिम कार्यक्रम विस्तार गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले कृषि बजेटलाई प्राथमिकतामा राखी सिँचाइ, बीउ बैंक, चिस्यान गृह, कृषि सडक र बजार संरचना निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्छ।

दीगोपना मै भविष्य

हरित क्रान्ति केवल उत्पादन वृद्धि होइन; यो समग्र कृषि रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। विश्व अनुभवले देखाएको छ कि अनुसन्धान, नीति समर्थन, पूर्वाधार विकास र किसानको सक्रिय सहभागिता हुँदा कृषि क्षेत्रमा चमत्कार सम्भव हुन्छ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक विविधता, जैविक सम्पदा र युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै दिगो, समावेशी र वातावरणमैत्री हरित क्रान्ति कार्यान्वयन गर्न सकेमा खाद्य आत्मनिर्भरता, ग्रामीण समृद्धि र राष्ट्रिय आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। कृषकको सम्मान, प्रविधिको प्रयोग र राज्यको दूरदर्शी नीति—यी तीन स्तम्भमा आधारित हरित क्रान्ति नै नेपालको समग्र कृषि विकासको सुदृढ आधार बन्न सक्छ। “Agricultural transformation is not an option, it is a necessity for national prosperity.” (लेखक सुशील अर्याल पशु चिकित्सक रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट, कास्कीमा कार्यरत छन् ।)