सुशील अर्याल
नेपालमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र र ग्रामीण जीवनको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ। हालको तथ्यांकअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २१–२२ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ भने करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। कृषि उत्पादनतर्फ हेर्दा धान, मकै, गहुँ र कोदो मुख्य अन्नबालीका रूपमा उत्पादन हुँदै आएका छन्, जसमा धानको औसत उत्पादन प्रति हेक्टर करिब ३.०–३.५ टन रहेको छ। त्यसैगरी तरकारी, फलफूल, चिया, कफी तथा मसला बालीहरू पनि क्रमशः व्यवसायिक रूपमा विस्तार हुँदै गएका छन्।
पशुपालनतर्फ नेपालमा करिब ७० लाख गाई, ५० लाख भैंसी, १.२ करोड बाख्रा, ८ लाख भेडा र ठूलो संख्यामा कुखुरा पालन गरिँदै आएको अनुमान छ। दूध उत्पादन वार्षिक करिब २५–२७ लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने मासु उत्पादन पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। कुखुरापालनले मासु र अण्डा उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तथापि, उत्पादन क्षमता अझै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा कम रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी न्यून, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सीमित, प्राविधिक सेवाको अभाव र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय व्यवसायिक पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन र बाख्रापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकारात्मक संकेत दिएको छ।
नेपालमा कृषि क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा देशको अर्थतन्त्र र ग्रामीण जीवनको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको छ। कृषिले ग्रामीण जनजीवनलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो आधार प्रदान गर्दै आएको छ। हालको तथ्यांकअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २१.८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ भने करिब ६० देखि ६६ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। यसरी हेर्दा कृषि केवल पेशा वा आयको स्रोत मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण विकासको प्रमुख आधार हो।
नेपालमा कृषि तथा पशुपालन सेवामा कार्यरत जनशक्तिको संख्या उल्लेखनीय रूपमा ठूलो रहेको छ, किनकि यो क्षेत्र देशको मुख्य रोजगारको आधार हो। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कुल श्रमशक्तिको करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ। यसमध्ये अधिकांश किसान साना तथा मझौला स्तरका छन्, जसले पारिवारिक श्रममा आधारित कृषि प्रणाली अपनाएका छन्। औपचारिक रूपमा हेर्दा कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्ति—जस्तै कृषि अधिकृत, पशु चिकित्सक, कृषि प्राविधिक, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तथा सहायक कर्मचारीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको छ।
विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूमा केही हजार प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत भए पनि देशभरका सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त सेवा पुर्याउन यो संख्या अपर्याप्त मानिन्छ। अनुमानअनुसार धेरै स्थानीय तहमा एक वा दुई जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी रहेका छन्, जसले ठूलो संख्यामा किसानलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि केही जनशक्ति कृषि तथा पशुपालन सेवामा संलग्न रहेका छन्, तर तिनको पहुँच र समन्वय अझै सीमित छ। यसले गर्दा सेवा विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। त्यसैले, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी परिचालन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
तर, यति ठूलो महत्व हुँदाहुँदै पनि नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक प्रकोप, जमिनको खण्डीकरण, श्रमशक्ति पलायन र बजार अस्थिरता जस्ता नयाँ चुनौतीहरूले कृषिलाई अझ जटिल बनाउँदै लगेका छन्। विशेषगरी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा कृषिमा श्रम अभाव बढ्दै गएको छ। यसको दीर्घकालीन असर उत्पादनमा मात्र होइन, कृषिको ज्ञान र सीप हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि देखिन थालेको छ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव झनै गम्भीर बन्ने खतरा छ।
उत्पादन र आगामी चुनौतीहरू
विगत केही वर्षयता कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन। धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख अन्नबालीहरूको उत्पादन दर लगभग स्थिर अवस्थामा रहेको छ। उदाहरणका लागि, धानको औसत उत्पादन प्रति हेक्टर ३.० देखि ३.५ टनको हाराहारीमा सीमित रहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा कम हो। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि कृषि उत्पादन प्रणाली अझै परम्परागत अभ्यासमा निर्भर छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपेक्षाकृत कम भएको छ।
यसका साथै, करिब ४० प्रतिशत कृषक परिवार अझै पनि न्यून आयको अवस्थामा रहेका छन्। उत्पादन लागत बढ्दो अवस्थामा छ भने बजार मूल्य अस्थिर हुँदा किसानको नाफा घटिरहेको छ। बिचौलियाको प्रभाव, बजार सूचना अभाव र मूल्य निर्धारणमा किसानको कमजोर भूमिका जस्ता कारणहरूले किसानलाई थप कमजोर बनाएका छन्। कृषि क्षेत्रमा बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भण्डारण तथा चिस्यान गृह (cold storage) को अभावले जोखिम अझ बढाएको छ।
प्राविधिक सेवा र ज्ञानको अभाव
अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको प्राविधिक सेवा र ज्ञानको अभाव हो। नेपालका धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छैन। करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा पूर्ण प्राविधिक सेवा उपलब्ध नहुँदा किसानहरू आधुनिक प्रविधि, उन्नत जात, रोग नियन्त्रण र व्यवसायिक उत्पादन प्रणालीबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
यससँगै, अनुसन्धान र विस्तार (Research & Extension) बीचको सम्बन्ध कमजोर रहेको छ। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रमा विकसित प्रविधि र ज्ञान व्यवहारमा रूपान्तरण हुन ढिलो भइरहेको छ। यसले नवप्रवर्तनलाई गति दिन नसकेको देखिन्छ। किसानमैत्री तालिम, प्राविधिक परामर्श र क्षेत्रमै आधारित सेवा विस्तार प्रणालीको अभावले कृषिको आधुनिकीकरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
संघीय संरचना र समन्वयको समस्या
नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा समन्वयको अभावले समस्या सिर्जना गरेको छ। एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू विभिन्न तहबाट सञ्चालन हुँदा स्रोतको दोहोरो प्रयोग र कार्यक्षमतामा कमी आएको छ।
यसका साथै, नीति, बजेट र कार्यक्रमबीच समन्वय नहुँदा दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। धेरै अवस्थामा कार्यक्रमहरू वार्षिक बजेटमा सीमित हुन्छन् र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिँदैनन्। यसले कृषिमा स्थायित्व र निरन्तरता कमजोर बनाएको छ।
जीविकोपार्जनमुखी कृषि र संरचनात्मक कमजोरी
नेपालको कृषि अझै पनि जीविकोपार्जनमुखी रहेको छ। उत्पादन सानो परिमाणमा हुने, बजार पहुँच कमजोर हुने र मूल्य श्रृंखला (value chain) विकास नभएको अवस्थाले कृषकलाई प्रतिस्पर्धी बन्न दिएको छैन।
उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली—प्रशोधन, ब्रान्डिङ, भण्डारण र निर्यात—कमजोर हुँदा कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कृषिमा सहकारी र कृषि उद्यमहरूको भूमिका अझै सुदृढ हुन सकेको छैन, जसले सामूहिक उत्पादन र बजार पहुँच विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ।
संघीय मातहतमा सेवा प्रवाहको आवश्यकता
यी सबै समस्याहरूको समाधानका लागि संघीय मातहतमा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रणाली एक प्रभावकारी उपायका रूपमा देखिन्छ। यसले स्पष्ट कमाण्ड संरचना निर्माण गर्छ र प्राविधिक जनशक्तिलाई एउटै प्रणालीमा समेट्छ।
यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउनुका साथै जिम्मेवारी स्पष्ट पार्छ। नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउँछ र परिणाममुखी कार्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ। साथै, यसले प्राविधिक जनशक्तिको उचित परिचालन गर्दै सेवा प्रवाहलाई समान र न्यायोचित बनाउँछ।
स्रोतको उपयोग र दोहोरोपन नियन्त्रण
संघीय मातहत प्रणालीले कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन हटाउँदै स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ। सबै कार्यक्रमहरू समन्वयित रूपमा सञ्चालन हुँदा प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट हुन्छ र लगानीको प्रभाव बढ्छ।
यसले विकास कार्यक्रमहरूलाई दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोड्दै स्थायित्व प्रदान गर्छ। साथै, बजेट खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि बढाउँछ।
परिणाममुखी कार्यान्वयन प्रणाली (RBM)
संघीय प्रणालीमा Result-Based Management लागू गर्न सकिन्छ, जसले कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन वास्तविक परिणामका आधारमा गर्छ।
यसले उत्पादन वृद्धि, आम्दानी वृद्धि, रोग नियन्त्रण, पशु स्वास्थ्य सुधार र बजार पहुँच जस्ता सूचकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले “खर्च भयो” भन्दा “उपलब्धि भयो” भन्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ।
प्राविधिक क्षमता विकास
संघीय प्रणालीले प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। नियमित तालिम, अनुसन्धानसँग समन्वय र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सेवा गुणस्तर सुधार हुन्छ। यसले कृषिमा नवप्रवर्तन (innovation), स्टार्टअप र एग्रिबिजनेस विकासलाई समेत प्रोत्साहन गर्छ।
स्थानीय तहको भूमिका
स्थानीय तहले किसानसँगको नजिकको सम्बन्धका कारण आवश्यकता पहिचान र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संघीय निर्देशन र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको सहकार्यले प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्छ।
एकद्वार सेवा केन्द्र र डिजिटल प्रविधि
एकद्वार सेवा केन्द्रले सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउँछ भने डिजिटल प्रविधिले पारदर्शिता र अनुगमनलाई सुदृढ बनाउँछ। यसले किसान र सेवा प्रदायकबीचको दूरी घटाउँछ र समयमै सेवा उपलब्ध गराउँछ। भविष्यमा स्मार्ट कृषि (Smart Agriculture), डिजिटल मार्केट र ई-एक्सटेन्सन प्रणाली लागू गर्ने आधार पनि तयार हुन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा यो प्रणाली लागू गर्दा कृषि उत्पादनमा २०–२५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। यसले कृषिलाई व्यवसायिक, आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ।
अन्ततः, नेपालको कृषि विकासका लागि स्पष्ट कमाण्ड संरचना, एकीकृत योजना, सक्षम प्राविधिक जनशक्ति र परिणाममुखी कार्यान्वयन अपरिहार्य छन्। यी सबै पक्षलाई समेट्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा संघीय मातहतमा स्थानीय सेवा प्रवाह प्रणाली नै दीगो समाधान हो। यसले समग्र कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्षम छ। (लेखक सुशील अर्याल पशु चिकित्सक पदमा रुपा गाउँपालिका, रुपाकोट, कास्कीमा कार्यरत छन् ।)
वि.सं.२०८२ चैत १८ बुधवार ११:४२ मा प्रकाशित
