काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङ ले सरकारले सुशासन कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिने गतिविधि अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
उनले सरकार गठन भएयता सुशासन कार्यान्वयनको नाममा केही कदमहरू राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका छन्। सुशासनप्रति सबैको सहमति रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनको तरिकामै समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
गुरुङले पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि सुन प्रकरणसँग सम्बन्धित पुरानो मुद्दा पुनः विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको विषयलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार उक्त मुद्दा यसअघि नै प्रहरीमार्फत जिल्ला अदालतमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला अदालत मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
उनले एउटै मुद्दा एक अदालतमा विचाराधीन रहँदा अर्को अदालतमा पुनः दर्ता गर्नु कानुनी रूपमा नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ अनुसार एउटै कसूरमा एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक मुद्दा चलाउन वा सजाय दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराएका छन्। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘डबल जियोपार्डी’ अर्थात् दोहोरो मुद्दा तथा सजाय नहुने सिद्धान्तका रूपमा मान्यता दिइएको उनले बताएका छन्।
यस्तै, वि.सं. २०१९ सालमा ऋषिकेश शाह विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत ले यस्तै प्रकृतिको विषयमा आदेश जारी गर्दै दह्रो नजिर स्थापित गरेको प्रसंग पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले स्थापित कानुनी सिद्धान्त, मान्यता र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत महरा विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको दाबी गर्दै यसको पछाडि राजनीतिक उद्देश्य रहेको संकेत गरेका छन्। विशेषगरी महराले विगतमा एमसिसी र एसपिपी जस्ता विषयमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लिएको अडानका कारण प्रतिशोध स्वरूप यस्तो कदम चालिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
अन्त्यमा उनले सरकारलाई कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधका गतिविधि अविलम्ब बन्द गर्न माग गरेका छन्।
वि.सं.२०८३ वैशाख २ बुधवार ०६:०७ मा प्रकाशित






























