हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्यसबारे गम्भीर बनेका छन्। अध्यादेशको संवैधानिक पक्ष र कानुनी प्रभावबारे स्पष्ट हुन उनले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग विशेष छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन अध्यादेश समावेश छन्।

एकैपटक यति धेरै अध्यादेश ल्याइएपछि यसको संवैधानिक वैधता र राजनीतिक सन्देशबारे विभिन्न वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आवश्यक परामर्श अघि बढाएको जनाइएको छ।