हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । अब गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता वा एनआरएन परिचयपत्र (NRN Card) प्राप्त गरेका गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा बैंक खाता खोल्न तथा सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण बैंकिङ सेवा लिन अवरोध भइरहेको गुनासो बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूसँग पनि ग्राहक पहिचान (KYC) का लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य माग्दा बैंक खाता खोल्न र अन्य वित्तीय कारोबार गर्न समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ। यस विषयमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकबाट मन्त्रालयमा पटक–पटक गुनासो आएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अशोक भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र अनुसार हाल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर जारी गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था वा प्रशासनिक अभ्यास छैन। त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्रकै अभावका कारण उनीहरू बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनु उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत परिपत्र–२०८२ को परिच्छेद–४, बुँदा ९ मा ग्राहक पहिचानका लागि ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र’ मध्ये कुनै एकको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, परिपत्रको अनुसूची–१ मा ग्राहक पहिचानका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रियता खुल्ने परिचयपत्र, राहदानी तथा प्रवेशाज्ञालाई समेत मान्यता दिइएको स्मरण गराइएको छ।

यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, एनआरएन परिचयपत्र, राहदानी वा राष्ट्रियता खुल्ने अन्य कानुनी परिचयपत्रलाई नै ग्राहक पहिचान (KYC) को आधार मानी बैंक खाता खोल्न तथा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन तथा परिपत्र जारी गरी सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई अनुरोध गरिएको छ।

उक्त पत्रको बोधार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पठाइएको छ। मन्त्रालयको यो पहल कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवा लिन समस्या भोग्दै आएका हजारौं गैरआवासीय नेपालीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।