पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्ने व्यवस्था अब कानुनी रूपमा लागू हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाबाट पुनःपारित भएको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सोमबार प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो।
प्रदेशसभाले गत असार २५ गते पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले केही सन्देशसहित पुनःविचारका लागि साउन ८ गते प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि प्रदेशसभाले आवश्यक छलफल गर्दै गत शुक्रबार विधेयक पुनःपारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलका अनुसार पुनःपारित विधेयक आज प्रमाणीकरण गरिएको हो। संविधानअनुसार प्रदेशसभाबाट पुनःपारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब गण्डकी प्रदेशभित्र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजाखेती, उत्पादन, नियमन र उपयोगका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ।
यद्यपि, गाँजाको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, बिक्री–वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी कार्य भने संघीय कानुन तथा आवश्यक कार्यविधि र मापदण्डसँग समन्वय गरेर मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ। यो कानुनले विशेषगरी औषधि उत्पादन, फाइबर, कपडा, कागज तथा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजाको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
वि.सं.२०८३ साउन १८ सोमवार २०:४२ मा प्रकाशित






























