हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर लामो समयदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते संसद्मा दिएको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने तथा आवश्यक परे आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले मात्र नभई नेपालले पनि विभिन्न स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आफूले जानकारी पाएको बताए पछि उक्त अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा विपक्षी दलका सांसदहरुले स्पष्ट जवाफको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुले राष्ट्रियता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन वा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोधपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम ५६, ५७, ५८ र ५९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन् । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सभामुखको रुलिङपछि सदनको अवरोध फिर्ता

सभामुखको रुलिङपछि विपक्षी दलहरूले सदन अवरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित प्रक्रियामा फर्किने भएको छ । अब प्रधानमन्त्री शाहले आगामी बैठकमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन रुलिङ गर्न नसकेको भन्दै यसअघि सभामुख अर्यालमाथि विपक्षी दलबाट निरन्तर आलोचना हुँदै आएको थियो । विपक्षीहरूले सभामुखले सत्ता पक्षलाई संरक्षण गरेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए ।

यसअघि सभामुखले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने मिति आफूले तोक्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । त्यसका कारण पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । तर सोमबारको रुलिङले भने सभामुखलाई विवादको केन्द्रबाट केही हदसम्म बाहिर ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नियमावलीअनुसार सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन स्पष्ट निर्देशन दिएपछि सदन सञ्चालनका लागि वातावरण बनेको हो ।

अब प्रधानमन्त्रीसामु अर्को चुनौती

सदनको अवरोध तत्कालका लागि हटे पनि प्रधानमन्त्री शाहका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा बैठक महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । उनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने मात्र होइन, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिबारे समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब छ ।

यसअघि विपक्षी दलहरूले “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने, तथ्य संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने” माग गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस निम्त्याएको थियो ।

अब प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिने जवाफले यो विवाद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ वा फेरि नयाँ राजनीतिक विवाद जन्माउँछ भन्ने विषय चासोको बनेको छ । विशेषगरी राष्ट्रियता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हुन्छ भन्नेमा विपक्षी दलसँगै आम राजनीतिक वृत्तको समेत ध्यान केन्द्रित भएको छ ।