काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन ‘आरोहण २०२६’ चीनको ग्वाङझाउमा २१ बुँदे ग्वाङझाउ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
१४ देखि १६ अगस्ट २०२६ सम्म आयोजना भएको सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीका अधिकार तथा सरोकारलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो।
सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, मतदान अधिकार, ‘पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन’ (पीएनओ), ब्रिटिस गोर्खाका मुद्दा, लगानीका अवसर, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, पुनःएकीकरण, महिला सशक्तीकरण, नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन तथा दोस्रो पुस्ताका नेपालीको पहिचान र नेतृत्वलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
घोषणापत्रमार्फत संविधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक कठिनाइ हटाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ लाई प्राथमिकताका साथ संसद्मा पेस गरी पारित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन गरी अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता सुरु गर्न र आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सम्मेलनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारसमेतको लगानी रहेको १० अर्ब रुपैयाँको ‘नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड’ मा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न स्वीकृति दिने निर्णयको सम्मेलनले स्वागत गरेको छ। फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था पूरा गरी धितोपत्र बोर्डको निर्देशिकापछि छिट्टै आईपीओमा जाने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
सम्मेलनले पूर्वाधार विकास तथा निर्यातमूलक उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावको पनि स्वागत गरेको छ। नेपालीको उल्लेख्य बसोबास रहेका मुलुकसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
हिमालय सीमा पार व्यापार विस्तारका लागि सडक, पुल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै नेपाल, चीन र अन्य एसियाली मुलुकबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न तथा नेपाली पर्यटन, संस्कृति र कलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
नेपाली उत्पादनलाई एसियाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन डायस्पोराको सञ्जाल, व्यावसायिक पहुँच, बजारसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्ने तथा उत्पादक, व्यवसायी र डायस्पोराबीच सहकार्य बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन समस्या परेका श्रमिकका लागि आवश्यक मुलुकमा ‘श्रमिक सेल्टर’ स्थापना, वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग तथा नेपालमा वैदेशिक श्रमिकका लागि समर्पित अस्पताल र सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा छलफल गर्न एनआरएनएको पहलमा प्रथम गैरआवासीय श्रमिक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
घोषणापत्रले विदेशमा रहेका नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता र संस्थागत प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। दोस्रो पुस्ताका नेपाली तथा नेपाली मूलका युवाको भाषा, संस्कृति, पहिचान र मातृभूमिसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सम्मेलनले आगामी जनवरीमा हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन, पहिलो विश्व महिला सम्मेलन तथा प्रथम र दोस्रो पुस्ता सम्मेलन सफल बनाउन सरकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा सरोकारवालासँग सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ। आगामी १२औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन लाओसमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजाने र प्रगतिको नियमित समीक्षा गरी आगामी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
यस्तो छ २१ बुँदे ग्वाङझाउ घोषणापत्र २०२६ :
१) संविधानको धारा १४ बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको क्रममा विद्यमान वर्तमान कानुनी तथा प्रशासनिक कठिनाइहरू अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ ।
२) “ गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८३” लाई एनआरएनएका सुझाव समेत समेटी प्राथमिकता साथ संसदमा लैजाने र पारित गरी कार्यान्वयन गर्न माननीय सांसदज्यूले गर्नुभएको प्रतिबद्धताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यसर्थ उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र संसदमा पेश गरी पारित तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ।
३) नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको छलफल गरिरहेकाले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै, वंशजको नागरिकताको कानूनी सुनिश्चिताका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्दछ। साथै, विदेशमा बस्ने नेपालीको अधिकार संकुचित गर्ने संविधानको धारा २९१ खारेज गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछ।
४) म्यानमार, मलेसिया, फिजी, थाईल्याण्ड, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहनुभएका नेपाली मुलका नेपालीहरु ‘पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन’ (पीएनओ) लाई परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि यथाशक्य चाँडो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग यो सम्मेलन आग्रह गर्दछ । यस्तै ब्रिटिस गोर्खाको माग सम्बोधनका लागि कुटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गर्दछ ।
५) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी निर्देशन दिएपनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । तसर्थ वर्तमान सरकारले आफ्नो निर्वाचनको प्रतिवद्धता अनुसार आवश्यक ऐन, कानून निर्माण र संशोधन गरी अनलाइन मार्फत मतदाता नामावली दर्तागर्नेकाम तत्काल शुरु गर्न र निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ।
६) विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको ‘नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड’ मा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि सरकारले ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकोमा यो सम्मेलन उक्त निर्णयको स्वागत गर्दछ । साथै यो फण्ड सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु यथाशिघ्र पुरा गर्न र धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि यथाशक्य छिटो आइपिओमा जाने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गर्दछ। साथै सो फण्डलाई भविष्यमा थप विस्तार सहजीकरण गर्ने यस सम्मेलन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।
७) नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर) को स्थान दिइ पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावलाई यो सम्मेलनले हृदयदेखि स्वागत गर्दछ । साथै ‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरुको उल्लेख्य बसोवास रहेका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता तत्काल गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो सम्मेलन गर्दछ ।
८) हिमालय सीमा पार व्यापारका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार(सडक,पुल, अन्तराष्ट्रियस्तरको ल्याव लगायतका संरचना) विकासमा लगानी गर्ननेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेनिर्णय गरेको छ । साथै प्रमुख राजनीतिक दलहरुका सांसदहरुले यी नाकाहरु सदाबहार सञ्चालनयोग्य बनाउन सदन र अन्य माध्यमबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएकोमा सम्मेलन धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
९) नेपाल, चीन र एसियाली मुलुकहरूबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई एसियालगायत विश्वसामु उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने, नेपाली पर्यटन, संस्कृति, कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा आपसी सहकार्य र सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
१०) नेपाली उत्पादनको एसियाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार, प्रभावकारी बजारीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङका लागि डायस्पोराको सञ्जाल, व्यवसायिक पहुँच, बजारसम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरि नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार प्रवर्द्धन तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादक, व्यवसायी र डायस्पोराबीच सहकार्य तथा समन्वय बढाउने र नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्ता व्यक्त गर्दछ।
११) वैदेशिक रोजगारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन र नेपाली श्रमिकको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनसहित त्यसको निरन्तरता सुनिश्चितता गर्ने यो सम्मेलन नेपाल सरकारसंग तपशिल अनुसार अनुरोध गर्दछ ।
- समस्या परेका श्रमिकहरुको राहतको लागि आवश्कता भएका देशहरुमा ‘श्रमिक सेल्टर’को स्थापना गर्न ।
- हाल सञ्चालनमा रहेको वैदेशिक रोजगार राहत कोषलाई श्रमिकहरूको हितका लागि प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न ।
- यो कोषमार्फत वैदेशिक श्रमिकहरूका लागि समर्पित ‘श्रमिक अस्पताल’ नेपालमा स्थापना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न ।
- एनसीसी अध्यक्षहरुलाई वाणिज्य तथा श्रमिक दुतको रुपमा नियुक्त गर्न ।
- एनआरएनए र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका लागि रणनीतिक एवं योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
१२) वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अधिकतम श्रमिकलाई आबद्ध गराउने, आबद्ध श्रमिकको योगदानलाई निरन्तरताका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा, सुविधा र अधिकारबारे श्रमिकमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै, सुरक्षित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी, नियमित आप्रवासनका अवसर तथा वैधानिक श्रम मार्ग लगायतका विषयमा छलफल तथा समस्या समाधानका लागि एनआरएनएको पहलमा प्रथम गैरआवासीय श्रमिक सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
१३) नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न, राजदुतावासको सेवा विस्तार गरी डिजिटल प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारसंग यो सम्मेलन आग्रह गर्दछ । साथै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का अध्यक्षहरुलाई वाणिज्य तथा श्रमिक दुतको रुपमा नियुक्ती दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछ ।
१४) बिदेशमा रहेका नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै महिलाको सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व विकासलाई एनआरएनएको प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आह्वान गर्दछ ।
१५) एसिया प्रशान्त क्षेत्रसहित विश्वका विभिन्न देशमा जन्मे–हुर्केका दोस्रो पुस्ता, नेपाली मूलका पीएनओ सहितका दोस्रो पुस्ताका युवाको नेपाली पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न विशेष कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्तासहित नेपालको समृद्धिको लागि दोस्रो पुस्ताले विदेशमा सकेको ज्ञान र सीपलाई नेपालसंग जोड्नको लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न अनुरोध गर्दछ । साथै, गैरआवासीय नेपालीहरुको तर्फबाट पहिलो पटक मिस वर्ल्ड नेपाल २०२६ को भाग लिएर सफलता प्राप्त गर्नु भएकी दिपमाला ढकाललाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी वर्ष आयोजना हुने मिस वर्ल्ड-२०२७को सफलताको लागि यो सम्मेलन हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
१६) आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व ज्ञान सम्मेलन, पहिलो विश्व महिला सम्मेलन तथा प्रथम र दोस्रो पुस्ता सम्मेलन सफल बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ। साथै, मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन नोभेम्बर २०२६, ओसेनिया क्षेत्रीय सम्मेलन डिसेम्बर २०२६ तथा अमेरिकाज क्षेत्रीय सम्मेलन अप्रिल २०२७ मा सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ।
१७) काठमाडौंमा सम्पन्न संघको रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार ‘NRNA Roadmap to 2030’ कार्यान्वयन गर्न आईसीसीले अघि सारेको रिब्रान्डिङको योजना कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। साथै, सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरूले अनलाइनमार्फत आईसीसीको नेतृत्व चयन गर्ने नयाँ वैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समयमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आईसीसीलाई अनुरोध गर्दछ।
१८) लाओस्, भियतनाम र इस्ट टिमुरमा नयाँ एनआरएनएको एनसीसी गठन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
१९) संघको आगामी १२ औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लाओसमा आयोजना गरिनेछ।
२०) यस घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई केवल प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी सम्बन्धित सरकार, निकाय, सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजान सम्मेलनले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयको प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्दै आगामी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यसको प्रगति प्रस्तुत गरिने छ ।
२१) अन्त्यमा, ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन “आरोहण २०२६ – Rising Together, Leading Forward” लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग, सहकार्य र योगदान पुर्याउनुहुने आयोजक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्चीन, आयोजक समितिका सदस्यहरू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू, प्रायोजकहरू, स्वयंसेवकहरू, सञ्चारकर्मीहरू, काठमाडौंस्थित सचिवालयका कर्मचारीहरु, तथा सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ।
वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार ०८:३१ मा प्रकाशित






























