काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन, औद्योगिक वातावरण निर्माण, बहुउपयोगी जडिबुटी गाँजा प्रयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा धारणा राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगतप्रसाद जोशीले गरिब र निमुखा नागरिकका सन्ततिले सहजै विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेगरी शिक्षा ऐन बनाइनुपर्ने बताए । “अब शिक्षकलाई सडकमा जान बाध्य पार्नुहुँदैन, शिक्षकलाई उचित सम्मान दिएर अघि बढ्नुपर्छ”, उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका प्रकाशसिंह कार्कीले वर्षौंसम्म घाटामा उद्योग सञ्चालन गरेर जनताको कर खर्च गर्नु औद्योगिक समस्याको समाधान नभएको बताए । “सम्भावना भएका उद्योगको व्यावसायिक मूल्याङ्कन गरौँ, निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाबाट सहभागी गराऔँ”, उनले भने, “सरकारले उद्योग चलाउने होइन, सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो, घाटा सरकारले व्यहोर्ने, बजेट थप्ने र कर जनताले तिरिरहने चक्र अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का राजेन्द्रकुमार राईले बहुउपयोगी जडिबुटी गाँजाको सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हालिस गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । “नेपालमा उत्पादित गाँजा विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट गुणस्तरको हुने भनिए पनि आजसम्म हामीले गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनौँ”, उनले भने, “गाँजा खेतीलाई विधिसम्मत बनाऔँ, समयमै सोचेको भए आज मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ भइसक्थ्यो ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वर्षमान पुनले मनसुनजन्य विपद् दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै केही दिनअघि रोल्पा, बागलुङ र जाजरकोटमा बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “देशभर विपद्का घटना के–के भइरहेका छन्, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तथा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा भइरहेका प्रयासबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ”,उनले भने ।
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । “विकासका लागि बाधक कानुनी झमेला अन्त्य गरेर विकासका कामलाई रोक्न हुँदैन, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले दैनिक रोजीरोटी पूरा गर्न विदेशीएका नागरिकले भोग्नुपरेको ठगी, सम्झौताअनुसारको काम नपाउने, अनावश्यक कानुनी झमेलामा पर्नेलगायत समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रास्वपाका टीका सङ्ग्रौलाले मुलुकबाट भ्रष्टाचार, बेथिती र कुशासनलाई अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारले थालेको प्रयासप्रति जनता उत्साहित रहेको बताए । कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले नागरिक प्राकृतिक विपद् र ग्यास तथा मलको अभावसँग जुधिरहेको अवस्थामा सरकार कहाँ छ भनी प्रश्न गरे ।
एमालेका भूमिका लिम्बू तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिएको पदाधिकारीको नियुक्ति पारदर्शी र योग्यताक्रममा नरहेकाले ‘मेरिटमा’ नियुक्त गर्ने सरकारको घोषणा अलपत्र परेको बताए । श्रम संस्कृतिका आरेन राईले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत कारणबाट नेपाली विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक अधिकार दिन कञ्जुस्याईँ गर्न नहुने बताए ।
रास्वपाका ठाकुरसिंह थारुले कैलालीको टीकापुर घटना भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका थारु समुदाय थप पीडित भइरहेको बताए । कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्काले ग्यासको अभावसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
रास्वापका क्रान्तिशिखा धितालले रोल्पामा सडक र दूरसञ्चार पूर्वाधार कमजोर रहेको भन्दै उहाँले रोल्पाली जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । सोही पार्टीका ललिताकुमारीले नागरिकको उपचारमा खटिइने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दै गएका आक्रमणका घटना रोक्न कडा कानुन बनाउन माग गरे ।
रास्वपाका रिमा विश्वकर्माले १२२ दिनदेखि आन्दोलनरत दीपा नेपालीले उठाएको ‘घर भाडामा जातीय विभेद’सम्बन्धी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही पार्टीका उत्तमप्रसाद पौडेलले ‘डायस्पोरा’मा रहेका वंशजका नेपाली नागरिक मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको जनाउँदै उनीहरूलाई नेपाल आउने, बस्ने र लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
रास्वपाका गणेश धिमालले तराई÷मधेसमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही पार्टीका विश्वराज पोखरेलले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल प्रहरी अस्पताललाई थप सुविधासम्पन्न बनाउँदै नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरे ।
रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठले सरकारी इमेलको प्रयोगसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी जनप्रतिनिधि, शिक्षक र सुरक्षा निकायबाट पनि सरकारी इमेल प्रयोग गरी डेटा गोपनियतामा ध्यान दिन आग्रह गरे । सोही पार्टीका दीपककुमार साहले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली नागरिकले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग गमा गरे ।
रास्वपाका गोविन्द पन्थीले कर्मचारीतन्त्रलाई त्रासमा नभई विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । समिना मियाले गत साउन १४ गते सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय, मस्जित र मदरसा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक सहजीकरण र सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउन माग गरे ।
रास्वपाका करिश्मा कठरियाले टीकापुर घटनाका पीडितलाई न्याय, राज्यका निकायमा थारु समुदायको उचित प्रतिनिधत्विलगायतका थारु समुदायले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन नभएसम्म आफू सशक्त प्रतिपक्षको आवाज बनिरहने बताए ।
सोही पार्टीका सांसद एलिजा गुरुङले उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकालगायत हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्दै आएको ‘सीमा पास’ र खाद्यान्न आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सत्तापक्ष र विपक्षीको सवाल÷जवाफ
बैठकमा एमालेका सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी र रिङ्गला यादवले सत्तारुढ दलका सांसदले विपक्षीले ‘गुण्डाराज चलाएको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । त्यसक्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच केहीबेर सवालजवाफ भएको थियो । बैठककको अध्यक्षता गरेकी उपसभामुख रुवी कुमारीले पक्ष÷विपक्षमा नलागी सदनको कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
वि.सं.२०८३ भदौ २ मंगलवार १४:४७ मा प्रकाशित






























