हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज बिहान सडकमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटको विदुरतर्फ स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाह बिहान ९ः३० बजे विदुरतर्फ गएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि निरीक्षण टोलीमा सहभागी छन्।

हिजो रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री शाह उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भएका छन्। बाढीपछि उनले उच्चस्तरीय बैठक आह्वान गरी उद्धार तथा राहतका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका थिए।

समयको सीमाका कारण प्रधानमन्त्री शाहले आज मुख्य रूपमा नुवाकोटको विदुर तथा आसपासका बाढी प्रभावित बस्तीको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ।

निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको टोलीले बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको प्रत्यक्ष जानकारी लिनेछ। साथै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा जनप्रतिनिधिसँग तत्काल राहत, पुनःस्थापना र अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्नेछ।

निजी हेलिकप्टर उडानमा सरकारी समन्वय संचालन गर्न पत्राचार

यसैबीच, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग भइरहेका निजी हेलिकप्टरलाई सरकारी समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ।

आफ्नै ढंगले हेलिकप्टर सञ्चालन गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक बढेर दुर्घटनाको जोखिम हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ र चितवनका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।

प्राधिकरणले हेलिकप्टरमार्फत खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गरी व्यवस्थित रूपमा उद्धार कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

सेनाको हेलिकप्टर परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जिल्ला सुरक्षा समितिले सम्बन्धित जिल्लास्थित नेपाली सेनाको टोलीसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। निजी हेलिकप्टर आवश्यक परेमा प्राधिकरणले तोकेका सम्पर्क व्यक्तिमार्फत तत्काल उद्धारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

निजी हेलिकप्टर व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले हेली एभरेस्टका सचित अर्याल, अल्टिच्युड एयरका मिङ्मा शेर्पा र एयर डाइनाष्टीका बालकृष्ण पण्डितलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।

जथाभावी हेलिकप्टर उडानका कारण हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना तथा अन्य प्राविधिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उद्धार उडानलाई सरकारी समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।