२३ मंसिर, काठमाडौँ : अपाङ्गतासम्बन्धी संविधानिक अधिकारसँगै भएका ऐन/कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अपाङ्गता भएका अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित स्वीडेन र नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानमा समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक र महिलाको हकलगायत अन्य हकमा अपाङ्गताको अधिकारलाई समावेश गरिए पनि ‘अपाङ्गताको हक’ का रूपमा भने छुट्टै धाराको व्यवस्था गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले लामो समयको संघर्षपछि अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भन्ने शिक्षासम्बन्धी हकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाको लागि छुट्टै दफाको व्यवस्था पनि गरिएको छ जुन यसभन्दा अघिको ऐनमा थिएन । अपाङ्गताको नाममा गैरअपाङ्गले सेवा सुविधा लिँदा पहिलेको ऐनमा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन भने अहिले त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
माई राईट स्वीडेनका कार्यक्रम अधिकृत मिकेल फाग्रेवर्गले नेपालमा अपाङ्गतासम्बन्धी अधिकार ढिलै भए पनि प्राप्त भएको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना–२०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कुल जनसंख्या पाँच लाख १३ हजार रहेको छ । यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव ५, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १ दशमलव ८, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २ दशमलव ९ र बहुअपाङ्गता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् ।
