हामी सबैकाे संसारन्यूज

१९ माघ, बुटवल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्नमा आयोगको एक्लो भूमिकाले मात्र सम्भव हुन नसक्ने बताएका छन् ।

आयोग बुटवल कार्यालयको नवनिर्मित भवनको विहिबार उद्घाटन गर्दै बस्न्यातले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिबाट कमजोरी हुन सक्ने जनाउँदै जनप्रतिनिधिका काममा निगरानी राख्न मातहतका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिए ।

प्रदेश सरकार गठन भइरहँदा स्थानीय तहमा हुने विकास आयोजनामा अनियमितता हुन सक्ने बताउँदै उनले यसमा पनि कर्मचारीलाई चनाखो बन्न निर्देशन दिए । उनले संघीय संरचनानुरुप आयोगका प्रादेशिक कार्यालय पनि छिट्टै स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का प्रमुख सचिवशंकर पाठकले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन बनाउन आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । भवन रु पाँच करोड ८८ लाख लागतमा निर्माण भएको आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख यदुप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले गर्यो नौ कानून निर्माण

स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले विभिन्न कानून निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानूनी पूर्वाधारका अभावमा अपेक्षाकृत रुपमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्न नसकेको अनुभवका आधारमा संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नगरपालिकाको यही माघ ८ देखि १४ गतेसम्म चलेको नगरसभाले नौ कानून निर्माण गरेको हो ।

नगरसभामा सदस्यबाट व्यक्त भएका विचार, निजहरूको कार्यानुभूति, स्थलगत अनुगमन, अन्य निकायद्वारा निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका कानूनको व्यावहारिक अनुभव समेतलाई आधार मानी कानुन निर्माण गरिएको नगरपालिकामा विहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले यसअघि नै विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नगरपालिकाले नगरपालिकाका केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, , तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा नियमावली, तिलोत्तमा नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, र नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ जारी गरेको छ ।

यसलगत्तै अन्य केही महत्वपूर्ण कानून निर्माणका चरणमा रहेको नगरप्रमुख घिंमिरेले जानकारी दिए । उक्त कानूनका मस्यौदालाई नगर कार्यपालिकाद्वारा विभिन्न मितिमा गठन भएका विभिन्न विषयगत समितिसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी परिमार्जनसहित विधायन समितिमा छलफलका लागि पेश भई दफावार छलफलबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको बताइएको छ ।