
पछिल्ला दिनमा सुख, सुविधा र सम्पन्नतामा रमाउने गर्दछौँ । यस्तो सोचका कारण पनि महिला राजनीतिबाट पछि परिरहेका छन् । हक, अधिकार र अवसर प्राप्त गर्ने र उपयुक्र्त कानुन निर्माण गर्ने मुख्य कडी राजनीति नै हो । तर हामी महिला राजनीतिबाट विस्थापित हुँदै जाने हो भने महिला नेतृत्वको विकास हुन नसक्नु स्वभाविकै हो । त्यसैले पनि अबका दिनमा सचेत महिला तथा समान अधिकार चाहने पुरुष मित्रहरुले पनि राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
आज संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिँदै मनाइँदै छ । महिला अधिकारका विषयमा अन्तरक्रिया, बहस, कार्यशाला गोष्ठी तथा ¥यालीहरु जस्ता कार्यक्रम गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि महिला अधिकारवादी संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका भगिनी संस्थाहरुले यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रुपमा मनाउन लागिएको १०८ वर्ष भएको छ भने नेपालमा पनि ८ मार्चलाई महिला दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ । विगतका वर्षहरुमा यस दिवसका दिन पेशामा रहेका महिलाहरुलाई मात्र विदा दिने चलन थियो तर केही वर्ष देखि यसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा सार्वजनिक विदा दिन सुरु गरिएको छ ।

यसलाई महिला दिवसको रुपमा मनाइरहँदा यसको उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने हो भने अन्य दिवस झैँ यो पनि प्रत्येक वर्ष ८ मार्च बिदा हुने एउटा पर्व मात्र बनेको छ भने राजनीतिक दलका भगिनी संघसंगठन तथा महिला अधिकारवादीहरुलाई औपचारिकता पुरा गर्नैपर्ने दिन जस्तो बनेको छ । यसको मतलब आठ मार्चमा हुने कार्यक्रमहरुले केही उपलब्धी दिएका छैनन् भन्ने चाहिँ होइन । केन्द्रीय तहमा हुने यस्ता कार्यक्रमले कानुन र नीति नियममा केही सकरात्मक परिवर्तन अवश्य आएका छन् । तर कानुन र नीति नियम दुर्गम गाउँका महिलाले थाहा पाएकी छन् की छैनन, उपभोग गर्न सकिन की सकिनन् जस्ता विषयमा अबका बहस केन्द्रीत हुन जरुरी छ । यसवर्षको राष्ट्रिय नारा ‘आर्थिक शसक्तिकरण सहितको सामाजिक जागरण : ग्रामिण तथा शहरी महिलाको जीवस्तर रुपान्तरण’ यस अर्थमा उचित नारा देखिन्छ । तर यसको व्यवहारिकताको पाटोमा भने ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जन्म र मरण उस्तै भए पनि कर्मका हिसाबले समाजमा पुरुष ‘मालिक’ र महिला भनेको ‘दास’ बनेको अवस्था छ । शारीरिक रुपले पुरुष जतिसुकै कमजोर किन नहोस् तर पुरुष भएर जन्मनुलाई गर्व मानिन्छ भने महिला भएर जन्मनुलाई कमजोर र बोझको रुपमा मान्ने परम्परा नेपाली समाजमा मात्र होइन विश्वभर यस्तै देखिन्छ । महिलाले बुर्का भित्र बस्नु पर्ने, पढ्न नहुने, यो काम गर्न नहुने उ काम गर्न नहुने भन्न खालका समाचारहरु हामी दैनिक रुपमा पढ्ने गर्दछौँ । पुरुष(श्रीमान)ले चाहेको बेला महिला शारीरिक सम्पर्कका लागि तयार नहुँदा मारिएका समाचारहरु पनि आउने गरेका छन् । छोरीको विवाह गर्दा बाबु ऋणमा डुब्नु पर्ने अवस्था हाम्रो समाजमा अझै पनि प्रशस्त छन् । जबसम्म महिलाले स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् यस्ता समाचारहरु आइनै रहन्छन् । त्यसैले महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल हुने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन जरुरी छ ।
शहर केन्द्रीत छलफल र गोष्ठीहरुले मात्र महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तितो यथार्थता हामीले स्वीकार्नै पर्दछ । त्यस्ता छलफलहरुमा सहभागी हुने महिलाहरु अरु भन्दा केही स्वतन्त्र, जाने बुझेका नै हुन्छन् जबकी महिला अधिकारको बहस ती पीडित महिलाहरु सम्म पुग्नु पर्दछ । हामी देख्दछौँ महिला अधिकारको कुरा गर्दा केही हातका औंलामा गनिने महिलाहरु नै सबै छलफल गोष्ठिहरुमा देखिने गर्दछन् । त्यस्ता गोष्ठिहरुमा महिलाहरुले आरक्षणको विरोध गरेको पाइन्छ, यद्यपी ‘आरक्षण र कोटा’ले महिलालाई कमजोर रुपमा चित्रित गर्ने भएपनि वर्तमान नेपाली समाजको अवस्था हेर्दा अझै केही वर्ष आरक्षण र कोटा चाहिँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
आजका दिनलाई महिला दिवस भनेर मनाइरहँदा देशका कुनाकाप्चामा मात्र होइन, राजधानीमै कति महिला घरेलु हिंसाका शिकार भएका होलान् । छोरा जन्माइदिन नसकेका कारण कति महिलाहरु घरबाट निकालिएका होलान् भने कति महिला बलात्कृत भएका होलान् । बंश चलाउन छोरै चाहिन्छ भन्ने मान्यताका कारण नेपाली समाजमा महिलाहरु सबैभन्दा बढी पिडित छन् । छोरा वा छोरी जन्माउनेमा महिलाको भन्दा पुरुषको बढी भूमिका हुन्छ भन्ने विज्ञानसिद्ध भएपनि ‘छोरी छोरी जन्माइ, एउटा छोरा पनि जन्माउन नसक्ने नालायक महिला’ का रुपमा चित्रित गर्दै शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, घर निकाला गर्ने र ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरु पनि देखिएकै छन् । कति सन्तान जन्माउने, वंश धान्न छोरा पाइदिनै पर्ने, श्रीमानले मनलाग्यो भने जतिबेला पनि श्रीमतीलाई भोग गर्न पाउनु पर्ने, विवाह गरेर गएपछि श्रीमानको घरपरिवार महिलाले नै सम्हाल्नु पर्ने तर आर्थिक रुपमा भने अधिकारविहिन हुनुपर्ने र परिवारभित्र कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नहुने अवस्थाले गर्दा नेपाली महिलाहरु पुरुषविना बाँच्नै नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले जतिसुकै अन्याय सहेर पनि बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाबाट महिलालाई बाहिर ल्याउन सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु अझै ल्याउन आवश्यक छ ।
शहर केन्द्रीत छलफल र गोष्ठीहरुले मात्र महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तितो यथार्थता हामीले स्वीकार्नै पर्दछ । त्यस्ता छलफलहरुमा सहभागी हुने महिलाहरु अरु भन्दा केही स्वतन्त्र, जाने बुझेका नै हुन्छन् जबकी महिला अधिकारको बहस ती पीडित महिलाहरु सम्म पुग्नु पर्दछ । हामी देख्दछौँ महिला अधिकारको कुरा गर्दा केही हातका औंलामा गनिने महिलाहरु नै सबै छलफल गोष्ठिहरुमा देखिने गर्दछन् । त्यस्ता गोष्ठिहरुमा महिलाहरुले आरक्षणको विरोध गरेको पाइन्छ, यद्यपी ‘आरक्षण र कोटा’ले महिलालाई कमजोर रुपमा चित्रित गर्ने भएपनि वर्तमान नेपाली समाजको अवस्था हेर्दा अझै केही वर्ष आरक्षण र कोटा चाहिँदैन भन्ने अवस्था देखिँदैन । दुर्गम गाउँका महिलाहरु पनि जबसम्म प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने अवस्था रहँदैन तबसम्म आवश्यक नै देखिन्छ । यसको उदाहरणको रुपमा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला आउनै पर्ने व्यवस्था भएका कारण महिलाको उपस्थिति राम्रो देखियो भलै महिलाहरु उपप्रमुखमा मात्र सिमीत बनाइए तर पनि यसलाई महिला सक्रियताको एउटा खुड्किलो मान्नु पर्दछ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फ यस्तो व्यवस्था नहुँदा महिलाहरु लाखौँ खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएनन् । टिकट पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि समानुपातिकमै आफूलाई सिमित गर्न बाध्य बने । कमसेकम समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा संसदमा महिला उपस्थिति बन्ने स्थिति रह्यो । यस्तो अवस्थाको कि त अन्त गर्न सक्नु पर्यो अन्यथा केही अघि बढ्न पनि कानुनतः प्राप्त व्यवस्थाहरुको उचित प्रयोग गर्न ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
अधिकारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक सक्षमता नै भन्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने हो भने निर्णय गर्ने अधिकार स्वतः विकास हुन्छ । हाम्रो संविधानले छोरा सरह छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारत त्यस्तो देखिँदैन । छोरा भएपछि स्वतः छोराको हक जताउन पाउने तर छोरीलाई दाइजोसहित कन्यादान गरेर अरुलाई दिने मानसिकताबाट नेपाली समाज अझै माथि उठ्न सकेको छैन । आर्थिक रुपमा केही नभएपछि कि त श्रीमानको जतिसुकै यातना पनि सहेरै बस्नु पर्ने वा रुँदै माइती फर्कनु पर्ने बाध्यता हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । पछिल्ला दिनमा छोरीलाई पनि समान शिक्षा दिनु पर्दछ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ, यसबाट केही रुपमा भएपनि महिला सक्षम हुन सक्ने अवस्थाको विकास भएको देखिन्छ । महिलालाई सक्षम बनाउनुका साथै आर्थिक रुपमा पनि सबल बनाउन सकियो भने समाजमा महिला पुरुष बीचको विभेद हट्न सक्छ, त्यसैले महिला शसक्तिकरणको कुरा गर्दा अबका दिनमा आर्थिक रुपमा महिला सबलताको पक्षबाट बहस गर्न जरुरी हुन्छ ।
महिला शसक्तिकरणको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको राजनीतिमा महिला सहभागिता हो । नेपालमा नेतृत्व तहमा महिला पुग्न नसक्नुको प्रमुख कारणको रुपमा महिलाको राजनीतिमा निरन्तरता नहुनु हो । प्राय विवाह नहुँदा केहि समय सक्रिय बन्यो, तर विवाह पछि राजनीतिबाट पुरै हराउने गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा निरन्तरता दिन नसक्दा पनि महिलाले नेतृत्व विकास गर्न नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले यो क्षेत्रमा यति महिला हुनै पर्ने भनि व्यवस्था गरे पनि उपयुक्र्त महिला नभेटिने गरेको केही सत्यता अवश्य हो । त्यस्तै महिलाहरु राजनीतिक बहसहरुमा आफूलाई खासै जानकार राख्ने गरेको देखिँदैन । केही महिला भेट भयो की घरपरिवार र छोराछोरीकै गफ गर्न थालि हाल्छौँ । यो पनि हाम्रो कमजोरी हो । यो तितो सत्य पनि हामीले स्वीकार्नै पर्दछ पछिल्ला दिनमा सुख, सुविधा र सम्पन्नतामा रमाउने गर्दछौँ । यस्तो सोचका कारण पनि महिला राजनीतिबाट पछि परिरहेका छन् । हक, अधिकार र अवसर प्राप्त गर्ने र उपयुक्र्त कानुन निर्माण गर्ने मुख्य कडी राजनीति नै हो । तर हामी महिला राजनीतिबाट विस्थापित हुँदै जाने हो भने महिला नेतृत्वको विकास हुन नसक्नु स्वभाविकै हो । त्यसैले पनि अबका दिनमा सचेत महिला तथा समान अधिकार चाहने पुरुष मित्रहरुले पनि राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
कोटा, आरक्षण वा अन्य कुनै व्यवस्थाबाट भए पनि नेपालको सन्दर्भमा राज्यमा महिलाको उपस्थिति बढीरहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाली महिलाको अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको प्रतिवेदनहरुमा पनि पढ्न पाइन्छ । यो उपलब्धि बिसौँ शताब्दीको पूर्वाधमा अधिकारवादी योगमायाले सुरु गरेको आन्दोलन हुँदै आउँदा मुख्य रुपमा १० वर्षे जनयुद्धमा भएको महिला सहभागीताबाटै हो भन्ने कुरा स्वीकार्न कसैले पनि हिच्कचाउनु पर्दैन । यस्ता उपलब्धिहरुलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा समानतापूर्ण समाज निर्माणमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न जरुरी छ । यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता सहित १०८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
वि.सं.२०७४ फागुन २४ बिहीवार ०६:२७ मा प्रकाशित



























