हामी सबैकाे संसारन्यूज

चैत्र ६, २०७४ मा EU/EOM को तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन तथा सो व्यहोरा जनाइ जारी गरिएको विज्ञप्ति प्रति मानवअधिकार एलाइन्सको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष मीनबहादुर शाही र महासचिव डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै सो कुरा जनाएका हुन् । पर्यवेक्षण मिसनले नेपालको संविधानमा उल्लेखित यी मौलिक हकको विरुद्ध हुनेगरी अभिव्यक्ति दिनु मानवअधिकारको सम्मानमा आँच पुगेको निश्कर्ष एलाइन्सको छ ।

इयुद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही बुँदाहरु नेपालको संविधान धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक विपरित भएको मानवअधिकार एलाइन्सको ठहर रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ – “प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिता विपरित रहेको, भ्रामक र तथ्यहीन भएको पुष्टि गर्दै अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनको अग्र पृष्ठमा एकातिर इयु स्वयंले प्रतिवेदनको जिम्मेवारी लेखकहरुलाई दिँदै ती धारणाहरुले युरोपियन युनियनको आधिकारिक धारणा प्रतिविम्बित नगर्ने बताइएको छ भने अर्कातिर नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदनमाथि गरेका टिप्पणीहरुको EU/EOM ले २२ मार्च २०१८ मा थप विज्ञप्ति जारी गरी अस्वीकार गर्नुले दुई पक्षबीच भएको समझदारीबारे थप अन्यौल सिर्जना भएको छ ।”