हामी सबैकाे संसारन्यूज

देशको धेरै ठाउँमा बेथिति छ, संस्थागत लगायत अनेकौं थरिका ढिला सुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार छ जसले गर्दा विकासका प्रतिफलहरू सन्तोषजनक छैनन् र जनताले उचित सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा ठूला कुर्सीमा आसिन हुदा पनि स्वीकारिएकै छ, तिनलाई हामी सच्याउछौं भन्ने प्रतिवद्धता पटकौं पटक गरिएकै छ, अनि भाषणमा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा लगाउन कोहि कहिँ चुकेका पनि छैनन् । तर फेरि पनि व्यवहारमा आइपुग्दा उस्तैस जहाँ ऐन नियम, कानून सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइदैनस ठूला व्यापारी, ठूला नेता, ठूला माफिया आदिलाई केन्द्रमा राखेर अर्थात उनीहरूको निहीत स्वार्थ पुरा हुने गरी बन्नेरबनाइने गरिन्छ ।

वर्तमान सरकारले राम्रो प्रयासको सुरुवात गरेको थियो र हप्ता दिन जति सार्वजनिक यातायातमा सुधार आएको पनि देखियो । तर सो थिति बस्न खोजेको जस्तो मात्र हुुदा नहुदै पूर्ववत् चरम बेथिति कै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात फर्किएको छ । यो चरम बेथितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन न त थप बजेट नै चाहिन्थ्यो न त कुनै विशेष दक्ष जनशक्ति नै । यस्तो समान्य कुरामा पनि ६ महिनासम्ममा सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्न पाउने गरी सुधार गर्न नचाहनुरनसक्नुलाई कसरी सरकारले राम्रा काम ग¥यो भनौं ?

सरकारका राम्रा कामहरूको प्रतिरक्षा गर्न मलाई पनि रहर छ र राम्रा काम गर्न पृष्ठपोषण अनि भएगरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा पनि गर्दै आएको छु । कुराहरू ज्यादै ठूलठूला र मिठा पनि गर्ने तर काममा भने प्राय सधै पछाडि वा ढिला सुस्ती र पहिले कै तरिका प्रक्रिया यथावत हुने गरेकाले प्रशंसा भन्दा पृष्ठपोषण गर्न जरुरी ठान्दछु र सो गर्दै आएको पनि छु । यस आलेख मार्फत पनि सरकार र राज्य संयन्त्रलाई केहि समसामयिक सवालहरूमा पृष्ठपोषण गर्न चाहेको छु र ती निम्न अनुसार छन्ः

१) रेल, मनोरेल सञ्जालका कुराः रेल सञ्जालबाट देशभित्रका ठूला शहर र बस्तीहरू जोड्न अनि दुई छिमेकी राष्ट्रहरू र समुद्री बन्दरगाहसंग जोडिन जरुरी छ । तर हाम्रो देशको व्यवस्थापकीय पक्ष र त्यसमा हुनु पर्ने सुधारको गतिलाई हेर्दा देशभित्र रेल सञ्जाल (मुख्यतः काठमाण्डौंमा मनोरेल) आउदा १०, १२ वर्षका लागि प्राथमिकता प्राप्त काम हो भन्ने लाग्दैन । दश, बाह्र वर्षपछि थाले हुने कामका लागि अहिलेदेखि ठूलो चर्चा वा काम कै थालनी किन गर्नु प¥यो रुत्यस्तै, तराइमा मेची महाकाली जोड्ने रेलमार्ग अहिले आर्थिक एवं रणनैतिक दृष्टिकोणले पटक्कै फाइदाजनक र आवश्यक छैन । २०, २५ वर्षपछि सो आवश्यक पर्ला र फाइदाजनक हुन सक्ला, त्यो पछिको कुरा हो । अहिलेका लागि पटक्कै जरुरी छैन, किन भने अहिले भएकै तराई मधेशको मेची–महाकाली लोकमार्गलाई निर्वाद रुपमा ठूला ट्रक तथा लरीहरु आवश्यक गतिमा चल्न सक्ने बनाउन स्तरोन्नति गरी ठूलो लोकमार्ग (Motor-way) बनाउने हो भने छिटो र कम खर्चमा २०, २५ वर्षका लागि हाम्रो निर्यात र आयातलाई धान्ने उपयुक्त उपाय हुन्छ । आउदा १०,१२ वर्षमा हामीले ज्यादै ठूला प्रगति हाँसिल ग¥यौ र प्रति दिन हजारौं टन मालसमान आयात निर्यात गर्न थाल्यौं भने अनि मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउन थाल्दा राम्रो काम हुनेछ । हाल र आउदा ५,७ वर्षमा भद्रपुरबाट प्रतिदिन हजारौं टनको परिमाणमा चामल, नुन, तेल, डिजेल आदि वा तरकारी, फलफुल, माछामासु वा औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा औद्योगिक उत्पादन नेपालगञ्ज वा महेन्द्रनगर लैजानु पर्ने अवस्था छैन भने महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट भद्रपुर लैजानु पर्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै, मानिसको आवतजावत पनि ठूलो पैमानामा अर्थात रेल नै चाहिने हदको हुने देखिदैन । ठूलो लोकमार्ग (Motor-way) भएमा आउदा १५,२० वर्षका लागि राम्रै गुजारा चल्दछ । अर्कोकुरा, पारवहनका लागि हामी एउटै देशमा मात्र निर्भर हुनु हुदैन भनेर वर्तमान सरकाले उत्तरी छिमेकी देश चीनसंग पारवहन संझौता गरेर धेरै महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको छ । अब त्यसमा सडक वा रेलमार्ग वा दुवैले जोड्न राष्ट्रिय गौरवको पहिलो आयोजनाका रुपमा तत्काल युद्धस्तरमा काम थालि हाल्न जरुरी छ । अनि के का लागि अरबौं वा दशौं खरब रूपयाँ लगानी गरेर तत्कालै मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउन पर्ने त रु बरु झापा–ताप्लेजुङ्ग, विराटनगर–संखुवासभा र सोलुखुम्बु, जनकपुर–दोलखा, वीरगञ्ज–काठमाण्डौं–कोदारी, बुटवलरनारायणगढ–मुस्ताङ्ग, नेपालगञ्ज–जुम्लारहुम्ला आदि रुटमा रेलमार्ग आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन सक्छन्, जहाँ ठूलो संख्यामा मानिसहरू (पर्यटक लगायत) अनि ठूलो परिमाणमा खाद्यवस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण तथा औद्योगिक सामग्री आदि ल्याउने लैजाने गर्नु पर्दछ । यीनै उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग मध्ये एक, दुईमा वा सके सबैमा उत्तर र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रसंग जोडिन र पारवहन सर्वसुलभ बनाउन सके देश र जनताले ठूलो राहत पाउने थिए ।

२) सार्वजनिक यातायातमा बेथितिका कुरा : सार्वजनिक यातायात (खासगरी शहरी क्षेत्र)मा व्याप्त बेथिति र मनपरितन्त्रले सर्वसाधारण जनता आक्रान्त बनेका थिए । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सरकारले राम्रो प्रयासको सुरुवात गरेको थियो र हप्ता दिन जति सार्वजनिक यातायातमा सुधार आएको पनि देखियो । तर सो थिति बस्न खोजेको जस्तो मात्र हुुदा नहुदै पूर्ववत् चरम बेथिति कै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात फर्किएको छ । यो चरम बेथितिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन न त थप बजेट नै चाहिन्थ्यो न त कुनै विशेष दक्ष जनशक्ति नै । यस्तो समान्य कुरामा पनि ६ महिनासम्ममा सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्न पाउने गरी सुधार गर्न नचाहनुरनसक्नुलाई कसरी सरकारले राम्रा काम ग¥यो भनौं ?

सडक यातायातमा व्याप्त चरम् लापर्वाही र सवारी दुर्घटना कम गर्न राज्यले गर्न गराउन पर्ने धेरै कुराहरू छन्, ती मध्ये एउटा मुख्य कुरा सार्वजनिक सवारी साधन मुख्यतः बस, मिनिबस, माइक्रो बस, जीप, भ्यान आदि हरेक सवारी साधनको यात्रु क्षमता कतिजना हो (बस्ने र उभिने गरी) र चालकको परिचय के हो (फोटो, नाम र ठेगाना) सो हरेक सवारी साधनमा सबैले देख्न सक्ने गरी राख्ने व्यवस्था र सो अनुसार भए नभएको अनुगमन र छड्के अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरे मात्र पनि दुर्घटना निकै कम हुने थियो र यात्रुहरूले ठूलो राहत पाउने थिए । त्यत्ति गर्न गराउन पनि फेरि अर्को सशस्त्र युद्ध लड्न पर्ने जस्तो पो देखिन थाल्यो ।

३) निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त कमिसनतन्त्र, ढिला सुस्ती र चरम लापर्वाहीका कुरा : निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त कमिसनतन्त्र, ढिला सुस्ती र चरम लापर्वाहीमा सुधारको प्रयास थाल्नु ज्यादै प्रशंसनिय काम थियो । नयाँ सरकारको सुरुआतीपछि त्यसमा आवश्यक सुधार हुने भो भन्ने आशा लागेको थियो, तर त्यो छिट्टै निराशामा बदलियो । निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त चरम लापर्वाहीमा निर्माण व्यवसायीहरूको मात्र कमी कमजोरी थिएन । निर्माण व्यवसायीभन्दा बढी दोषी त कमिसन र सम्बन्धका आधारमा ठेक्कापट्टा दिने र कामको ठीक ठीक अनुगमन नगर्ने पदाधिकारी तथा निकाय थिए । त्यस्ता पदाधिकारी तथा निकायहरूको खोजी गर्ने कुरा कतै उठेनन् अनि एकातर्फि रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देख्ने तरिका प्रक्रिया अघि सारियो, जुन समन्यायीक कुरा थिएन । अर्कोतर्फ, भौतिक संरचना बनाउदा कुन भवन वा सडक वा हवाई मैदान कति वर्षका लागि बनाउन लागिएको हो सोहि अनुसार त्यति वर्षका लागि हुने गरी ठेक्कापट्टा दिने लिने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । भलै त्यसका लागि विद्यमान ऐन नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा परिवर्तन गर्नु पथ्र्यो होला, त्यो गर्न नहुने वा नसकिने काम पनि थिएन । विद्यमान ऐन नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा खेल्ने ठाउँ राखिदिएका कारण र माथि भनिए जस्तो कमिसन र सम्बन्धका कारण “सबभन्दा बदनाम एउटै निर्माण कम्पनीलाई उहि समयमा धेरै ठेक्कापट्टा दिने, कामको कन्तविजोग दुनियाँले देख्न सक्ने गरी छरपष्ट हुनु अनि कुनै निर्माण व्यवसायी गृह मन्त्रालयको कार्यवाहीमा पर्ने डरले अदालतबाट हतार हतारमा कालोसूचीमा नराख्नु भन्ने आदेश लिन पुग्नु आदि भताभुङ्गे घरको लथालिङ्गे चाला भने जस्तो दुरावस्थामा हामी गुज्रिएका छौं । अनि कसरी हुन्छ निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरिय काम ? अनि भैरहेका ऐन नियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा समसामयिक सुधार गर्न वर्षौ लगाउनु पर्ने पनि थिएन होला, त्यो पनि दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएको बेला । यस विषयमा अझै दुर्दशा त के छ भने एउटा मन्त्रीले कार्यवाही गर्नु पर्छ भन्ने अर्को मन्त्रीले कार्यवाही गर्नै हुदैन भन्ने अनि प्रधानमन्त्री मुकदर्शक जस्तो बनेर बस्ने ! अनि हुन्छ निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त कमिसनतन्त्र, ढिला सुस्ती र चरम लापर्वाहीको अन्त्य ?

४) काठमाण्डौं उपत्यकामा धुलो, हिलो र धुँवाका कुरा : काठमाण्डौं उपत्यका धुलो र धँुवा अनि वर्षातमा हिलोले आक्रान्त छ, त्यसैका कारण बिरामी पर्नेको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्दो छ । यस्तो शहरको धुलो आजको आजै वा भोलि नै वा पर्सी नै निमिट्यान्न पार्न सकिदैन । तर शहरी क्षेत्रभित्र धुलो उड्ने मुख्य कारणहरू के के छन्, कहाँ कहाँ छन्, ती मध्ये कुन कुन ठाउँको कस्तो कस्तो समस्या महिना दिनमा, कुन चाहिँ तीन महिनामा र कुन कुन ठाउँका के कस्ता समस्याहरू चाहिँ ६ महिना वा वर्षदिनमा समाधान हुन सक्छन् भन्ने लेखाजोखा गराउन त स्थानीय सरकार बनेको महिना दिन भित्रै गर्न सकिन्थ्यो । किन भने सो काम गर्ने त मेयर वा मन्त्रीले त होइन, तह अनुसारका कर्मचारीहरूको व्यवस्था पहिलेदेखि कै छन्, उनीहरूलाई ठीकसंग काम लगाउने र तिनको कामको अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरूको पनि व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूले त माथिल्लो तहबाट नीति निर्देश गर्ने र अनुगमन गर्ने न हो । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू पद बहाली भएको दुई महिनादेखि नै शुभलक्षणका नतीजा देख्न पाउनु पर्ने थियो र अहिलेसम्म त काठमाण्डौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रभित्र धुलो उड्न धेरै कम भैसकेको हुने थियो । त्यस्ता गर्नै पर्ने र गर्न सकिने कामका दुईवटा उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छः
(क) विना तयारी पुरानो बसपार्कबाट सबै बसहरू निकालेर मट्याइलो रत्नपार्कभित्र सयौं बसहरू हुल्न हुने थिएन । रत्नपार्कलाई दिनमा हजारौं संख्याका बस आवतजावत गर्ने बसपार्क बनाइदिएपछि ती बसहरूले रत्नपार्कको हिलो पिच बाटोमा ल्याएर रत्नपार्क–भद्रकाली क्षेत्र हिलाम्य अनि धुलाम्य पार्छन् भन्ने कुरा थाह नभएको अवश्य होइन । अनि मट्याइलो रत्नपार्कलाई दिनमा हजारौं बस आवतजावत गर्ने बसपार्क बनाउने भएपछि त्यहाँ १५,२० ट्रक गिट्टी छाप्न र माटो लुकाउन नसक्ने हाम्रो महानगर वा सरकार पक्कै होइन । त्यसमा पनि २०७२ को भूकम्पका कारण भत्केका घर पर्खालका इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी अनि प्लाष्टरका टुक्राहरू नै प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न पनि सकिने थियो । त्यसरी जमिनको माटोलाई रोडा, गिट्टी आदिले छोप्न नसक्दासम्म बसहरू पुरानो बसपार्कबाट किन बाहिर निकाल्न पथ्र्यो रु शहरको केन्द्रिय बसपार्कमा १५,२० ट्रक गिट्टी रोडा आदिले छाप्न नसक्ने पनि जनउत्तरदायी महानगर वा सरकार हुन सक्छ ?

(ख) बाटोको जति लेनमा गाडी गुड्नु पर्ने हो त्यति लेनमा मात्र गुड्न दिने र सोभन्दा दायाँ वाँया (जहाँ पिच वा ग्रयावल छैन वा माटो छ सो ठाउँमा) गाडी गुड्न, पार्किङ्ग गर्न वा वर्कसप चलाउन नदिने व्यवस्था गर्न कुनै शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद पर्खनु पर्ने पक्कै थिएन र त्यसका लागि सानोतिनो खर्च लाग्ने भए पनि ठूलो धनराशी चाहिने थिएन । त्यसका लागि सानोतिनो संरचनागत सुधार र मुल रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बानी व्यवहारमा परिवर्तन गराउन सकेमात्र पनि ठूलो राहत मिल्ने थियो । त्यति गर्न गराउन नसक्ने वा वर्षौ लगाउने हो भने महानगर र सरकारलाई विश्वास गर्ने कसरी ?

५) अरुण तेस्रोका कुरा :अरुण तेस्रो जस्तो महत्वपूर्ण अनि नेपाल र नेपालीले बनाउन सक्ने जलविद्युत आयोजना खुरुक्क भारतलाई बुझाउने राष्ट्रघाती कार्यको कसरी गरौं म प्रतिरक्षा रु झोलामा खोला हालेर हिड्ने जलमाफियाबाट देशै आक्रान्त बनेको केहि दशक भैसकेको कुरा कतै लुकेको छैन । त्यसको ठीक ठीक व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालनी गर्न ६ महिना वा वर्षदिन कुर्नु पर्ने पक्कै थिएन । जलमाफियातन्त्रको अन्त्य र राष्ट्रिय स्रोतसाधनहरु प्रभुहरुलाई चढाउदै जाने संस्कार संस्कृतिको अन्त्य गरेर सरकार र जनताको लगानीबाट साना, मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको दिशाबाट सरकार अघि बढ्न थालेको भए यो सरकारको कति प्रशंसा गरिन्थ्यो होला ।

६) जिर्ण ठूला नहरहरू र सिँचाइमा दुर्दशाका कुरा : चन्द्रसंशेरको पालामा बनेको चन्द्रनहर जीर्ण बन्नु स्वभाविकै हो त्यसबाट हुने सिँचाइको क्षेत्रफलमा आधा नै घटिसकेको छ भनिन्छ । कोशी पम्प आयोजना, हाँडेटाररबट्टार सिँचाइ आयोजना, चितवन सिँचाइ आयोजना लगायतका थुप्रै सिँचाइ आयोजनाहरू रुग्ण बनेर बसेका छन् । आवश्यकताका अनुपातमा अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र नयाँ सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माणाधिन छन् । चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा जस्ता मध्य तराइका प्रमुख अन्न भण्डारका धेरैजसो भूभाग वर्षको बढीजसो समय सुक्खाग्रस्त छन् । त्यस्तै अवस्था देशको अन्य भागमा पनि छ । केहि मात्रामा सिँचाइ भएको पनि छ, तर सिँचाइका लागि पानीका स्रोतहरू हुदाहुदै सिँचित क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन भने पानी चाहिने महत्वपूर्ण समय माघदेखि जेठसम्म भनिएका सिँचित क्षेत्र पनि सुक्खाग्रस्त छन् । जनउत्तरदायी सरकारले सिँचित क्षेत्र विस्तारका लागि पहिलो दिनदेखि नै युद्धस्तरमा लागेको हुनु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो संकेत देख्न पाइएन । जसले गर्दा आउदा ४,५ वर्षसम्म अपेक्षाकृत बाह्रै महिना सिँचाइ हुने क्षेत्रको विस्तार हुन सक्ने देखिदैन । त्यस्तो अवस्था रहेसम्म कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि हुन सक्दैन, अनि किसानहरू सुक्खा खडेरी लगायत अनेकौं मार खेप्न बाध्य भैरहन पर्ने देखिन्छ ।

७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारिकरण र सामन्तीकरणका कुरा : अहिले एकातर्फ स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिकरण र स्वास्थ्य सेवामा सामन्तीकरणका विरुद्धमा कोहि पटकौ पटक आमरण अनसन बस्नु पर्ने अनि हजारौं संख्याका डाक्टर र स्वास्थ्यकमीहरू आन्दोलन गर्दै सडकमा उत्रनु पर्ने त अर्कोतर्फ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत सरकार केन्द्र भागमा बसेर राज्य सञ्चालन होइन रजाइँ गर्न खोजे जस्तो लक्षणहरू देखिदैछन् । होइन भने माथेमा आयोगको मर्म र डा। केसीको अनुरोध अनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनाउन, बनेकालाई परिमार्जन गर्न, पेश गर्न, पास गर्न र ऐन बनाउन सकिन्थ्यो । देशको धेरै ठाउँमा बेथिति छ, संस्थागत लगायत अनेकौं थरिका ढिला सुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार छ जसले गर्दा विकासका प्रतिफलहरू सन्तोषजनक छैनन् र जनताले उचित सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा ठूला कुर्सीमा आसिन हुदा पनि स्वीकारिएकै छ, तिनलाई हामी सच्याउछौं भन्ने प्रतिवद्धता पटकौं पटक गरिएकै छ, अनि भाषणमा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा लगाउन कोहि कहिँ चुकेका पनि छैनन् । तर फेरि पनि व्यवहारमा आइपुग्दा उस्तैस जहाँ ऐन नियम, कानून सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइदैनस ठूला व्यापारी, ठूला नेता, ठूला माफिया आदिलाई केन्द्रमा राखेर अर्थात उनीहरूको निहीत स्वार्थ पुरा हुने गरी बन्नेरबनाइने गरिन्छ । अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा केसी अनसन प्रकरण पनि त्यसैको सेरोफेरोमा नाचिरहेको छ । २०४७ सालपछि नेपाली काँग्रेसले केहि राम्रा कुराका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा चरम व्यापारिकरण गर्ने लगायतका पुँजीवादी विकृति भित्र्याए । वामपन्थीहरुले त त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेमा, नेपाली काँग्रेसले पहिले नै गरिसकेको हो, हामीले नयाँ केहि बिगारेका छैनौ भन्दै बस्ने र बेथिति सुधार्न पहल नगर्ने हो र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिकरण कै बढोत्तरी गर्दै जाने हो भने अलिकति पनि समाजवादी चिन्तन बाँकी भएका नागरिकहरूका लागि ज्यादै लज्जाजनक विषय भएन र ?
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सामन्तीकरण भएको छ भन्ने ठूलो आरोपका धेरै कारणहरू छन्, त्यस मध्येको एउटा कारण हालसम्म पनि विपन्न वा अति विपन्न घरधुरी पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्रै आवश्यकता अनुसार औषधी उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यसो नगरी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा भएका सबैलाई निशुल्क गरिदिनु रहेको छ । महिनाको १२, १५ हजार कमाई हुने घरपरिवारले ५,७ सय रूपयाँको औषधी किनेर खान नसक्ने हो र रु डाक्टरको फिस र प्रयोगशाला खर्च मात्र निशुल्क हुदा पनि सो स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो मान्न सकिन्छ । अनि औषधी चाहिँ अति विपन्न परिवारका लागि मात्र निशुल्क गरेर सो को ठीक ठीक कार्यान्वयन गर्न थालेको भए अलिकति समाजवादी चिन्तनको गन्ध त आयो भन्न पाइने थियो । तर यहाँ आजका दिनसम्म पनि पहँुचमा हुने र सक्ने जसले पनि पाउने, जो नसक्ने छन् उनैले केहि नपाउने अवस्थामा गुज्रिएकै छौं, जुन सामन्ती संस्कार कै अवशेष हो र यसलाई परिवर्तन गर्न चाहेको भए तीन महिनाभित्र सुरु गर्न सकिन्थ्यो ।

८) फोहर मैला व्यवस्थापनका कुरा : फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने कुरा तीन दशक अघि नै काठमाण्डौमा सुरु गरिएको हो र अहिले पनि २,४ सय वा १२, १५ सय घर क्षेत्रहरूमा यो चलेकै छ । यस कार्यमा शहरी क्षेत्रका सबै घरधुरी समेट्न सरकार अभियानका रूपमा धेरै पहिलेबाट लाग्नु पर्ने थियो । घरघरबाट निस्कने फोहोर सम्बन्धित घरघर मै छुट्याई वर्गीकृत फोहर मात्र नगरपालिकाले संकलन गर्ने र फोहरको वर्गीकरण अनुसार कुनै कम्पोष्ट मल बनाउन त कुनै कागज बनाउन, कुनै डिजेल वा प्लाष्टिक बनाउन त कुनै सिसा बनाउन लैजाने हो भने डम्पिङ्ग साइटमा लैजानु पर्ने फोहर अत्यन्त कम हुने थियो अनि फोहरबाट वार्षिक कडोरौं मोहर फल्दै गएको हुने थियो । यसमा हामीले गर्न नसक्ने केहि पनि छैन, यदि हामी सबै जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने हो भने । नागरिक र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउन राज्यसंग सबै उपाय छन् । जस्तैः पहिलो उपाय – एफएम, रेडियो, टेलिभिजन, सडक नाटक, घरदैलो कार्यक्रम, पर्चा पोष्टर, होर्डिङ्गबोर्ड आदिको माध्यमबाट नागरिक तथा कर्मचारीहरूलाई सुसूचित गर्नेस दोस्रो उपाय, वर्गीकृत फोहर नगरपालिकाद्वारा संकलन गरी माथि भनिए जस्तो कम्पोष्ट मल बनाउन वा सम्बन्धित रिसाइकलिङ्ग फ्याक्ट्रीमा लैजाने । तर फोहोर हो भनेर घरघरले सबै एकैठाउँमा मिसाइदिने वा संकलकले मिसाइदिने हो भने अहिलेको हाम्रो दुर्दशा यथावत रहने छ । तेस्रो कुरा – यस अभियानलाई सार्थक बनाउन विद्यमान ऐन नियम तथा कार्यविधिमा सुधाररपरिवर्तन पनि गर्नु पर्ने हुन सक्छ, चौथो कुरा – उक्त ऐन नियम नमान्नेहरूलाई ठूलो रकम जरिवाना तथा सुधारगृह चलान गर्न पनि पर्ने हुन सक्छ, आदि ।

९) उमेरहद नपुग्दै पेन्सन खान पाउने कुरा : विगतमा जस्तो पेन्सन कोषमा योगदान नगरिकन अब पेन्सन खान पाइदैन भन्ने कुरा आइसकेको छ, आशा गरौं त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । तर पेन्सन खान पाउने उमेरहद कुन हो भन्ने कुरा अझै पनि निर्धारण गरिएको छैन जस्ले गर्दा कसैले ४० वा ४५ वर्षको उमेरबाटै पेन्सन खान पाएका र अर्को ठाउँमा फुल टाइम वा पार्टटाइम जागिर खाने गरेका वा व्यापार व्यवसाय गर्ने गरेका हजारौं उदाहरणहरू छन् । किन कि हाम्रो ऐन नियममा २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाक्छ, अनि त्यो २० वर्ष सेवा अवधि सम्बन्धित कर्मचारीको उमेर ४० वा ४५ वर्षमात्र भएको भए पनि २० वर्ष सेवा अवधि पु¥याएर जागिर छोडेको अर्को महिनाबाट पेन्सन पाउन सुरु हुन्छ । यो कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तै हो । दुनियाँका धेरै देशहरूमा पेन्सन खान पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । जस्तै कुनै व्यक्तिले ४५ वर्षको उमेरमा पेन्सन पकाएर जागिर छोडेका रहेछन् भने पनि उनले पेन्सन बुझ्न पाउने उमेर हद ६० वर्ष वा ६५ वा ६७ वर्ष तोकिएको हुन्छ र त्यति उमेर भएपछि मात्र पेन्सन बुझ्न पाइन्छ । यो कुरा कुनै नयाँ, नौलो वा विशेष कुरा होइन र हाम्रा सबै विशिष्ट प्रशासक वा नीति निर्माता सबैलाई धेरै पहिलेबाट राम्रो जानकारी भएको विषय हो । तर खै त हामी कहाँ सुधाररपरिवर्तन रु यस्ता सामान्य कार्यविधिरनिर्देशिकामा सुधार गर्ने काम पनि हुन नसक्ने किनरु किन कि भोलि त्यसको फाइदा अहिले डाडु पन्यो समाएकाहरूले पनि लिनुछ ।

१०) आयात निर्यात र अन्य सम्बन्धका लागि एउटै देशमा निर्भर रहि रहने कुरा : हाम्रा नेतृत्व तहका राजनीतिज्ञ होउन् वा नीति निर्माता वा विशिष्ट व्यवस्थापकहरू सबैलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो कि कुनै पनि देश आयात निर्यात वा राजनीति वा अन्य सम्बन्धका लागि एउटा मात्र देशमा निर्भर हुनु हुदैन । अनि यसमा नेताहरूको ठूलो चासो रहेको कुरा बेलाबखत भाषणबाट पनि व्यक्त हुने गर्छ, तर काममा सुन्य प्राय । दक्षिणी छिमेकीसंग त्यति धेरै नाकाहरू हुदा उत्तरी छिमेकीसंग पनि कम्तिमा दुईलेनका चारवटा नाका बढीमा दुईवर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौ भनेर पद बहाली भएकै दिन वा भोलिपल्ट घोषण गर्न सकिदैन्थ्यो र रु अनि त्यसै अनुसार युद्धस्तरको काम (एउटा सडकका लागि कम्तिमा ५० ठाउँबाट कामको थालनी अनि २४ सै घण्टा तीन सिफ्टमा काम आदि) गर्न गराउन किन सकिदैनथ्यो रु तर त्यसको बदलामा रेल ल्याउछौ, मनोरेल ल्याउछौं, पानी जहाज पनि ल्याउछौं, बस ट्रक पनि चलाउछौं भन्दै बस्ने जस्तो भएको छ । ती सबै त ल्याउछौं, तर १५ कि २० वर्षपछि रु पाँच वर्षको कार्यकाल भएकाले मूलरूपमा पाँचवर्ष मै सम्पन्न गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका कुरा गर्नु पर्ने होइन र रु किन १५, २० वर्षका गुड्डी हाक्नु । अरु जे जति गुड्डी हाके पनि पहिलो दुईवर्ष भित्र छिमेकी देश चीनसंग थप चारवटा नाका चालु गर्छौ गर्छौ भनेर त्यसै अनुसार काममा अघि बढिसकेको भए जनताको स्यावासी पाउने बेला भैसकेको हुने थियो । ती चारवटा नाकाहरु मध्ये कम्तिमा एउटा नाकामा चाहिँ पारवहन सुविधा सहित रेलमार्ग समेत हुनु पर्ने थियो ।

११) पुरानो संस्कार र संस्कृतिले उब्जाएका समस्याका कुरा : हाम्रा विगतका अनेकौं तरिकाबाट ब्रह्मलुट मच्चाउने सोंच, विचार, संस्कार, संस्कृति, कार्यशैली अनि मानसिकता र त्यसैको पक्ष पोषण गर्ने गरी बनाइएका कतिपय ऐन नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूका प्रबन्धहरूमा समसामयिक परिवर्तन नगरेसम्म बेथितिलाई थितिमा ल्याउन सक्ने कुनै सम्भावना देखिदैन । तर नयाँ बनाइने ऐन नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू पनि घुमाई फिराई विगतरवर्तमानलाई नै निरन्तरता दिने गरी बन्दै छन् भन्ने आभाष आइरहेको हुनाले त्यसमा खबरदारी गर्नु पनि यो आलेखको एउटा मुख्य उद्देश्य रहेको छ । किन भने हाम्रा विगतका म र मेरो मा केन्द्रित सोंच, विचार, संस्कार तथा कार्यशैली र त्यसैको पक्ष पोषण गर्ने गरी बनाइएका कतिपय ऐन नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा परिवर्तन गरी म र मेरोको सट्टा हामी केन्द्रित ऐन नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने र सोहि अनुसारको संस्कार तथा संस्कृतिको विकास नगर्ने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्तो महत्वपूर्ण अभियानलाई साकार पार्ने सम्भावना देखिदैन । आशा छ आंशिक रूपमा भए पनि सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्न यो आलेख पुग्नेछ ।

२१ जुलाई, २०१८