हामी सबैकाे संसारन्यूज

दीपेन्द्र शर्मा
१४ भदौ, सुर्खेत । भेरीनगरपालिका–१ पिपेकी ६९ वर्षीय धनी रानाले छोरा गुमानसिंह रानाको स्थिति सार्वजनिक गर्न विगत डेढ दशकदेखि माग गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका वेला २०५६ सालमा छोरा गुमानसिंहलाई सुर्खेतको राकमबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारिएको थियो, धनी रानाले भने, “अहिलेसम्म न छोराको स्थिति सार्वजनिक भयो, न त बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही नै भएको छ ।”

“वर्षाको झरीसँगै छोरा फर्किएर आउने आशामा बसेको १९ वर्ष बितेको छ तर छोरा गुमानसिंहको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तोसमेत छैन, छोराको न त सास, न त लास नै पाइयो, कङ्गाल भए पनि चित्त बुझ्ने थियो”, आँशु झार्दै उनले आफ्नो पीडा पोखे ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको पनि लामोसमय भइसकेको छ । आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि पीडितले उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म उनको सामाजिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैन् ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । शान्ति सम्झौताको लामो समयपछि सरकारले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा न्याय पाउने आशामा रहनुभएकी धनी बेपत्ता छोराका अत्तोपत्तो नहुँदा निराश भएकी छन्।

राज्य पक्षबाट २०५६ सालमा बेपत्ता पारिएका खलङ्गा–९ रावतगाउँका खम्बे कामीको अवस्था पनि अहिलेसम्म अज्ञात रहेको बताइएको छ । “बेपत्ता पति आउने बाटो कुरेर बसेको पनि १९ वर्ष नै बित्यो, तर घर फर्कने आश मरेको छैन”, खम्बेकी श्रीमती दीपा कामीले भनिन्, “कुनै बेला आउलान् जस्तै लाग्छ, अहिलेसम्म न त लास, न त सास नै फेला परेको छ” ।

घर व्यवहार चलाउने एक मात्र सहारा खम्बे कामीको अवस्था अज्ञात हुँदा उनको सात जनाको परिवारको अहिले विचल्ली भएको छ । छोराछोरीको लालनपालनमा समस्या छ, राज्यले रु पाँच लाख दिएको छ, यसले के पुग्छ, राज्यले पतिलाई मृत घोषणा गरेको भए पनि आत्मशान्ति हुने थियो, दीपाले भने ।

धनी, दीपा मात्र होइन्, उनीहरु जस्तै कर्णाली प्रदेशका बेपत्ता पीडित परिवारको पीडा करिब करिब उस्तै छ । यहाँका बेपत्ता पीडित परिवार भने बेपत्ताको पर्खाइमा दिन गुजारीरहेका छन् ।

छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षा तथा रोजगारी, सामाजिक अवहेलना, सुरक्षा, अंश तथा राहतको तानातानलगायत क्रियाकलापका कारण वेपत्ताको परिवारले मानसिक यातना खेप्न बाध्य भएको अधिकारकर्मी खिमबहादुर शाहीले बताए । बेपत्ता पार्ने दुवै पक्षले सास र लासको खबर गर्न नसक्दा पीडामा थप पीडा थपिएको शाहीको भनाइ छ ।

बेपत्ताका आमाबाबु, श्रीमती तथा छोराछोरीको शिक्षा, दिक्षा, उपचार, सुरक्षा, रोजगारलगायतको अवस्थाबारे राज्यले बेवास्ता गर्ने गरेको पीडितको गुनासो छ । अधिकारकर्मी शाहीका अनुसार पीडित परिवारका बालबालिकाका लागि कक्षा १२ सम्म मात्र छात्रवृत्ति छ । अंश तथा राहत अन्यकोे पनि हक लाग्ने भन्दै विवाद भएको छ । एउटाको राहत अर्कोले निकालेर लिएको छ । आफ्नै परिवार काका, बाजेबज्यैलगायतले राहतको दाबी गर्दा र समयमा अंशबण्डा नगर्दा झन मानसिक तनाव बढ्ने गरेको शाहीले बताए ।

यसले गर्दा वास्तविक पीडितलाई जीवन निवाह गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

३३९ नागरिक बेपत्ता

कर्णाली प्रदेशमध्ये सुर्खेत, सल्यान र कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छन् । कर्णाली प्रदेशबाट ३३९ नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये सुर्खेतमा ६०, सल्यानमा ५९, रुकुममा ४६, कालीकोटमा ४५ नागरिक बेपत्ता तथ्याङ्क आयोगसंग छ । त्यस्तै जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६, मुगुमा २५, जुम्लामा २०, डोल्पामा छ र हुम्ला चार जना बेपत्ता पारिएको उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।