३ कात्तिक,काठमाडौँ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा आकस्मिक भूक्षय नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख बराबर रकम माग भएको छ ।
जेठ महिनादेखि असोज महिनासम्म परेको निरन्तर वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरो र भूक्षयका कारण विभिन्न जिल्लाका सांसद तथा जिल्ला कार्यालयले उक्त रकम माग गरेका हुन् । मन्त्रालयले हरेक वर्ष बाढीपहिरो र भूक्षय नियन्त्रण गर्न रु दुई अर्ब बराबर रकम छुट्याए पनि उक्त रकमले नपुग्ने भएपछि सो रकम माग गरिएको विभागका प्रवक्ता धिरेन्द्र प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको मध्यपहाडी जिल्ला पर्वत, स्याङ्जा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोक, तनहुँ, खोटाङ, बझाङ, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट बढी मात्रामा रकम माग भएको छ ।” विभागका अनुसार एक वर्षमा मात्र मन्त्रालय र विभागमा मात्र एक सय ८० वटा निवेदन परेका छन् ।
प्रधानले सानातिना बाढीपहिरो र भूक्षयका लागि जिल्लामा निवेदन आउने गरेपनि जिल्लामा गएको रकमले नभ्याउने ठूला बाढीपहिरो र भूक्षय नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय र विभागमा उक्त परिमाणको निवेदन आएको बताउनुभयो ।
उहाँले सडक पाखो संरक्षण, तटबन्ध निर्माण, पोखरी संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, कटान नियन्त्रण, खोला किनारा संरक्षण, सिमसार संरक्षण, वृक्षारोपण लगायतका शीर्षकमा धेरै निवेदन दर्ता भएको बताउनुभयो । नेपालमा कमजोर भौगोलिक बनावट, धेरै वन अतिक्रमण र प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन नगरी संरचना निर्माण गर्दा धेरै बाढीपहिरो र भूक्षय हुने गरेको छ । रासस
