back
CTIZAN AD

पश्चिम सेती खारेज भएको भोलिपल्ट चिनियाँ राजदुत उर्जा मन्त्रालयमा

वि.सं.२०७५ असोज ४ बिहीवार

762 

shares

४ असोज, काठमाडौँ । । नेपाल र चीन ऊर्जा संयन्त्रको बैठक र त्यसका कार्यसूचीका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले यहाँस्थित चिनियाँ राजदूत यू होङसँग छलफल गरेका छ ।

सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा ऊर्जा संयन्त्रको बैठक र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको उर्जा मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गते नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक ऊर्जा संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य र ऊर्जामन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणका विषयमा छलफल भएको थियो ।

चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपालले संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ । भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले अन्र्तदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माण लगायतका विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै उनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाइदिन आग्रहसमेत गरे ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री पुनले प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नेसम्बन्धी बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेकोे बताउँदै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रहसमेत गरे । उनले सरकारको विकास र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्न पनि लगानी आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
बङ्गलादेशसँग भएको सम्झौतालेसमेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री पुनले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने बताए ।
भेटमा चिनियाँ राजदूत होङले ऊर्जामन्त्री पुनको पहलमा पहिलो पटक संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा बस्न लागेको भन्दै त्यसका लागि धन्यवादसमेत दिएकी थिईन ।

उनले संयन्त्र बनेपछि त्यसले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने बताईन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असारमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर दुवै देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

चिनियाँ राजदूतले संयन्त्रको बैठकमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि के–कस्ता नीति सरकारले अघि सारेको छ त्यसबारेमा समेत आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्दा चिनियाँ लगानीकर्तालाई सजिलो हुने सुझावसमेत दिएकी थिईन् ।

चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भएका समस्या, नेपालले यसअघि वेल्ट एण्ड रोड फण्डमा पठाएका जलविद्युत् परियोजना र प्रसारण लाइनको अवस्था र आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने सहकार्यबारे समेत छलफल भएको ऊर्जामन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

वि.सं.२०७५ असोज ४ बिहीवार ०९:०० मा प्रकाशित

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

राम थापा, गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव...

आजको मौसम विवरण:  मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

आजको मौसम विवरण: मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि कुल...

सार्वजनिक संस्थानको नाफा १२ प्रतिशतले बढ्यो, वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटामा

सार्वजनिक संस्थानको नाफा १२ प्रतिशतले बढ्यो, वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटामा

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र खुद नाफामा सुधार...

समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल

समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको...

देशैभरी न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव, सतर्कता अपनाउन आग्रह

देशैभरी न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव, सतर्कता अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ । हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा पूर्वी...