हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा प्रकारान्तरले संघीयता कमजोर बनाउने निर्णय गरेको भए त्यसले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले यस्तो निर्णय विधिसम्मत र राजनीतिक रूपमा उपयुक्त नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार एकातिर आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अर्कोतर्फ एकपक्षीय रूपमा निर्णय लाद्ने प्रयास गर्नु दलहरू, विभिन्न जातीय समुदाय तथा आम नागरिकबीच विश्वासको संकट सिर्जना गर्ने कदम हुन सक्छ।

भट्टराईले नेपालजस्तो जातीय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि निर्वाचित संविधानसभामार्फत व्यापक सहमतिका आधारमा स्थापित संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने वा भत्काउने प्रयासले गम्भीर जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले यस्तो अवस्थाबाट कसैको पनि हित नहुने जिकिर गरेका छन्।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले पर्याप्त सहमति नबन्दासम्म सरकार र राजनीतिक दलहरू सुशासन तथा विकासका कार्यमै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएका छन्।