हामी सबैकाे संसारन्यूज

१९ असोज, टोकियो, जापान । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानमा देखिएको न्युन मुद्रास्फिति, सुस्त विकास र वृद्धवृद्धाको शीघ्र बढ्दो जनसङ्ख्याबारे चासो देखाउँदै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले जापानको आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्न बिहीबार आग्रह गरेकी छन् ।

उनले अति कमजोर मौद्रिक नीतिका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको भन्दै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको आर्थिक नीतिमाथि ‘नयाँ नजर’ लगाउनुपर्नेमा जापानको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

लगार्डले भनिन् “हामीले जापानको आर्थिक सुधारका लागि नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता अवगत गराउन चाहन्छौं । हाम्रो विचारबारे आधारभूत सिद्धान्तले अझै काम गरिरहेका त छन् तर तिनीहरूलाई व्यापक, दीर्घकालीन र द्रूत बनाउन जरूरी छ ।”

जापानले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौति वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा थप खुम्चिन लागेको उनले बताइन् । जापानको अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्या आगामी ४० बर्षमा एक चौथाईले घट्ने आइएमएफले बताएको छ । यो बर्ष जापानको आर्थिक वृद्धिदरमा १.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान आइएमएफको अनुमान रहेको छ । अर्को बर्ष यसमा थप गिरावट आउने र ०.९ प्रतिशत हुने बताइएको छ ।

जापानी बैंकहरूले मुद्रास्फिति दरलाई अर्को बर्ष दुई प्रतिशत पु¥याउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । मुद्रास्फिति बिस्तारै उकालो लाग्ने अवस्थामा रहेको र यो अवस्था आगामी केही बर्ष जारी रहने लगार्डले बताइन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा विश्वकै केही उच्च ओहदाका महिलामध्ये एक लगार्डले भनिन् समस्या समाधानका लागि थप सोचविचारका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । जापानको श्रमिक बजारमा लैङ्गिक विभेदलाई कम गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री आबेले तथाकथित ‘विमेनोमिक्स’ नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा धेरै महिलालाई श्रमिक बजारमा सहभागिता गराएका छन् । यद्यपि २५ जनाको उच्च ओहोदा अर्थात् मन्त्रीपरिषद्मा एक जनालाई मात्र सम्मिलित गराएको भनी जापानमा उहाँको व्यापक आलोचना भएको छ ।

धेरै महिलाहरू काममा प्रोत्साहित भएका छन् तर जापानी महिलाहरू दीर्घकालीन रूपमा श्रम बजारमा प्रयोग हुँदा यसले जापानी जनसङ्ख्यासमेतमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक निर्णय तथा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता जापानमा निकै कमी देखिने गरेको छ ।

जापानको ४६५ सदस्यीय संसदको तल्लो सभामा ४७ जना महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो प्रतिनिधित्व दर १०.१ हो जसअनुसार महिला प्रतिनिधित्व गराउने देशमा जापान म्यानमार र गाम्भियाभन्दा पनि पछि रहेको छ ।
्