२३ पुस, खलङ्गा । जुम्लाका ग्रामीण बस्तीमा अहिलेसम्म करिव ५० प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् आधिकारिक तथ्याङ्क उपलव्ध नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले कानूनबमोजिम विवाह गर्न २० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बिपरित अझैसम्म परम्परा बमोजिम नै बालविवाह गर्ने गरेको सिञ्जा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् ।
कानूनी सुधारका लागि सरकारले नीतिगत तथा कानूनी प्रयास गरे पनि एकातर्फ परिवारले सानै उमेरमा विवाह गरिदिने र अर्कोतर्फ उमेर नपुग्दै विद्यालयमा अध्यनरत केही बालबालिकाले आफँै पनि विवाह गर्ने परिपाटीले गर्दा बालविवाहमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको हाटसिञ्जा गाउँका हिमाल रोकायाले बताए । पारिवारिक समन्वयको अभाव, कानूनी अनभिज्ञता र घरायसी कामका लागि पनि उमेर नपुग्दै विवाह हुँदै आएको उनको भनाइ थियो ।
गरीबीका कारण आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन छोराछोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलन रहेको हाटसिञ्जा गाउँकै लछि सुनारले बताए । आफ्ना अग्रजको देखासिकीका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको भन्दै उनले गाउँमा प्रत्येक वर्ष हुने विवाहमध्ये करीब ५० प्रतिशत बालविवाह नै हुने गरेको बताए ।
हाटसिञ्जा स्वास्थ्य चौकीका अहेब लालबहादुर बुढाका अनुसार अपरिपक्व अवस्थामा गरिएको विवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने बताए । बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुुने तथा शारीरिक अपरिपक्वताका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सानो उमेरमा नै आमा बन्नुपर्दा बच्चा पनि अस्वस्थ र पूर्णरूपले शारीरिक विकास हुन कठिन हुने बताए । बालविवाह रोक्न विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई स्थानीय भाषामा प्रचारप्रसार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अहेब लालबहादुर बुढाले जोड दिए । कनकासुन्दरी गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष रविलाल आचार्यले बालविवाह कानूनीरुपमा अवैध भए पनि न्यूनीकरणमा चुनौती बनेको बताए ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतना र शिक्षा दिन राज्य र गैर राज्यपक्षबाट ठूलोमात्रामा लगानी भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कमै देखिएको उनको भनाइ थियो । आगामी दिन वडापालिकाले बालविवाह गर्ने व्यक्ति तथा गराउने परिवारलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न वडाको बैठकबाट निर्णय गराइने वडाध्यक्ष आचार्यले बताए ।
कानूनी प्रावधान
कुनै पनि व्यक्ति बालविवाहमा संलग्न भएमा विवाह गर्ने र गराउनेमध्येका उमेर पुगेकालाई छ महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु एक हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । दश वर्षमुनिका नाबालक बालिकालाई बिहे गर्न जबर्जस्ती गर्नेलाई छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र रु एक हजारदेखि रु १० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ भने १० देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई विवाह गरे गराएको रहेछ भने तीन महीनादेखि एक वर्ष कैद र रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
यस्तै १४ वर्षदेखिमाथि २० वर्षको किशोरीलाई बिहे गर्न जबर्जस्ती गर्नेलाई छ महीनासम्म कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यसका साथै बालविवाह गर्ने गराउने, अभिभवक पुरोहित, लमी, जन्ती र विवाह गर्न सघाउनेलाई एक महीनासम्म कैद र रु एक हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
वि.सं.२०७५ पुस २३ सोमवार १४:२७ मा प्रकाशित
