हामी सबैकाे संसारन्यूज

मानिस जन्मिदै अपराधी हुँदैन । उसलाई समाजको विभिन्न वातावरणले अपराधी बनाउँनमा भूमिका खेल्दछ । तर अपराध गरेपछि उ दण्ड सजायको भागी हुनै पर्दछ । यदि त्यस्तो नहुने भए त यो समाज नै क्षतविक्षत हुनजान्छ ।
अर्कोतिर अपराध गरेता पनि त्यस अपराध कर्मलाइ पश्चाताप गरी जीवनभर फेरि अपराध नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नेहरु पनि छन् । समाजमा फर्केर असल नागरिक बन्ने चाहना पनि कतिपयमा रहेको हुन्छ । त्यसैले आखिर मानिस नै न हो उसलाई सुध्रने मौका पनि उपलब्ध हुनुपर्दछ । त्यसकारण अहिले विश्वभर पुनस्र्थापकीय न्यायको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम त राज्यका कारागारहरु यातनागृहजस्तो नभै सुधारगृहको रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ । त्यसका अतिरिक्त पीडक र पीडितलाई एउटै समाजमा कसरी पुनर्थाापित गर्ने भन्ने योजनाहरु अघि बढाइनु पर्दछ ।

अहिले नेपालका कारागारहरुको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । कारागारको क्षमताभन्दा चार पाँच गुणा बढी कैदी बन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर कारागारको भौतिक अवस्था न्यूनतम रुपमा मानवोचित छ भनेर भन्न मिल्नेसम्मको पनि छैन ।

कैदी बन्दीहरु थोत्रा बन्दी गृहका चोटा र पिंढीमा, सिंढीमा अनि छिंढीमा, चिसा भूईंमा अटेस मटेस गरेर त्यसमा पनि पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था देख्दा कसको हृदय नरसाउला र ? दैनिक मात्र साठी रुपैयाँको सिधा खर्चले त कत्तिको पेट भरिएला ? न शौचालयको उचित प्रबन्ध छ न सफा पानीको पर्याप्तता । रोगी बृद्ध र महिला बन्दीहरुको उचित स्याहार संभारमा पनि खासै कसले ध्यान दिने ? कोही कोही त कारागार प्रवेश गरेपछि मानसिक रोगको शिकार हुन पुगेका छन् । कतिलाई त अदालतबाट आफ्नो मुद्धामा के भएको छ कहिले छुटी जाने हो भन्ने सूचनासम्म उपलब्ध छैन ।

यसैपनि अपराधमा संलग्न भएको नाताले उनीहरुप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको छ । राज्यको तर्फबाट पनि कारागार सुधारका लागि ठोस योजना अघि नसारिनु र खासगरी कारागारलाई सुधारगृहमा रुपान्तरित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारले ईच्छाशक्ति नराख्नुको परिणाम स्वरुप नेपालका कारागारहरु राणाकलीन युगबाट माथि उठेको अवस्था छैन ।

हिजो राजनीतिक संघर्षको समयमा केही महिना देखि पन्ध्रौं वर्षसम्म जेल जीवन विताएका नेताहरु नै विगत २०४७ सालदेखि आजसम्म शासन सत्तामा रहँदा पनि आफै बसेर भोगी आएको कारागारको नाजुक अवस्था सुधार गर्न तत्परता नदेखाउनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ ।

कैदी बन्दीहरु थोत्रा बन्दी गृहका चोटा र पिंढीमा, सिंढीमा अनि छिंढीमा, चिसा भूईंमा अटेस मटेस गरेर त्यसमा पनि पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था देख्दा कसको हृदय नरसाउला र ? दैनिक मात्र साठी रुपैयाँको सिधा खर्चले त कत्तिको पेट भरिएला ? न शौचालयको उचित प्रबन्ध छ न सफा पानीको पर्याप्तता । रोगी बृद्ध र महिला बन्दीहरुको उचित स्याहार संभारमा पनि खासै कसले ध्यान दिने ? कोही कोही त कारागार प्रवेश गरेपछि मानसिक रोगको शिकार हुन पुगेका छन् । कतिलाई त अदालतबाट आफ्नो मुद्धामा के भएको छ कहिले छुटी जाने हो भन्ने सूचनासम्म उपलब्ध छैन ।

जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि पुनरावेदन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पाउने थुनुवाको हक कसले संरक्षण गरिदिने ? उनीहरुलाई खोइ कानूनी सहायताको उपलब्धता ? यी माथि उल्लिखित र यस्ता अनगिन्ति समस्याहरु कारागारमा रहेका छन् । नयाँ फौजदारी संहिता लागू भै सकेपनि खुल्ला कारागारको अवधारणा सम्बन्धी प्रावधानहरु अझै सक्रिय भएका छैनन् । ती नयाँ प्रावधानहरु चाँडै लागू गर्न सके कारागारको जनसंख्या केही होलो हुने थियो ।

यी सब कमजोरीको सुधारतर्फ अब केही गर्नै पर्दछ । एउटा सभ्य राष्ट्रको लागि र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत लोकान्त्रिक पद्धतिमा यो सुहाउने कुरा होइन । यस निम्ति गृह मन्त्रालयको पहलमा कारागार सुधारको बृहत योजना निर्माण गरी तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरुको रणनीतिक योजना तयार गरी क्रमश ः लागू गरेमा उपयुक्त हुनेछ ।