३० असार, काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुमा विभिन्न शीर्षक राखी आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता भएको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा कर्मचारी भर्नाका नाममा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियार अनुसन्धान केन्द्र, सर्तकता केन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित विभिन्न निकायमा परेको हो ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानबिन अघि बढाउने भएका छन् । स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक अनियमितता तथा नीतिगत निर्णय गर्ने क्रममा व्यापक भष्टाचार गरेको अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अनियमितता छानबिन थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राप्त उजुरीको ुसम्बन्धमा यस मन्त्रालयले प्रारिम्भक छानबिन गर्न लागेको मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताए । उनले भने,‘छानबिन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मन्त्रालय वा मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ । सोमबारको राजधानी दैनिकबाट