२ साउन, काठाण्डौ । बहुविवाह गर्ने र यौंनहिंसामा संलग्न अवाकाशप्रापत कर्मचारिले पेन्सन नपाउने कानुन बनाउन लागिएको छ । संसद्को राज्यछुवाछुत गर्ने, अन्य देशको डिभी÷पिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने कर्मचारिलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाको हो ।
सरकारले भ्रष्टचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसि, लागुऔसध कारोबार गर्ने कर्मचारिले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको संधिय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका र्सत सम्बन्धमा व्यस्था गर्ने बनेको विधेयक
संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा सम्पति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचविखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जर्बजस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने तथा अन्य फैजदारि अभियोगमा अदालतबाट ठहरिएको व्यलिे समेत पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ् ।
बुधबारको समिति बैठकमा सांसदहरुले राज्यको गोपनियता भंग गर्ने र्कायमा संलग्न रहेको पाएमा समेत सुविधाबाट वञ्चित गराउने बताए बिहिबारको नयाँ पत्रिकाबाट ।
