आज २०७३ सालको मंसिर ५ गते । आज भन्दा ठीक १० वर्षअगाडी आजकै दिन तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका खातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्धन्द्ध त सकियो, तर जनताले के पाए १० वर्षमा ? त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ ।
केवल देशमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान पाउन मात्र जनताले माओवादी युद्धलाई सघाएका थिएनन् । देशमा स्थायी शान्ति स्थापना गरी देशलाई दिगो विकासको बाटोमा अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए । आफ्नो समयमा दुःख भए पनि भावी सन्ततीले सुख पाउनेछन् भन्ने आशै आशमा हजारौंले बलिदानी गरे, हजारौं बेपत्ता बने, लाखौं घरबारविहीन भए, कति अंगभंग भए । तर अफशोच बदलामा नेपाली जनता आशाले भन्दा निराशाको भारीले थिचिनुप¥यो ।
दलहरुबीचको आपसी टकराव, ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन लगायतका समस्याले विकासका कामहरु अस्तव्यस्त भएका छन् । बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरुको पलायनता डरलाग्दो छ । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुको सट्टा घट्दो छ । के जनताले यही चाहेका थिए त ? पक्कै थिएनन् । दलहरु व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्नुको परिणाम जनताले भोग्दै छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १० वर्षमा पर्यटन र प्रतिव्यक्ति आयमा केहि सकारात्मक देखिए पनि अन्य पाटोको अवस्था दुःख लाग्दो छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा विकासमा कामहरु ठप्पै भए । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौताको अपेक्षा अनुरुप मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका हजारौँ परिवार अझै पनि आफन्तको खोजीमा भौतारिरहनु परेको छ भने अपाङ्गता बनेकाहरु आफ्नो त्यागको अबमुल्यन भएकोमा पछुतो मान्दै गुनासो सुनाइरहेका छन् । सांसदको ९० प्रतिशत संसदबाट पास भएको संविधान कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । शसस्त्र जनयुद्ध त सकियो तर नयाँ नयाँ द्वन्द्वका कारण मुलुक अवरुद्ध बनिरहेको छ ।
अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान लगायतको विकासको हिसाब गर्दै हाम्रा दिनहरु बितिरहेका छन् । नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने कुरा भाषणमै सकिसकेको छ । गौंथलीले चुच्चोमा एक एक चिम्टिी माटो बोकेर आफू बस्ने सुन्दर घर बनाउन एक वर्ष पनि लगाउँदैन । तर, १०÷१० वर्षमा नेपालका राजनीतिक दलले के गरेर बिताए ? गर्न सक्ने काममा पनि किन बाधा, अवरोध र ढिलासुस्तीका काँडेतार बारिए ? यसको उत्तर नेपाली जनताले पाउनै पर्छ ।
कसैलाई राष्ट्रपति, कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई सभामुख र मन्त्रीहरु बनाउन नेपाली जनताले त्याग र बलिदान गरेका होइनन् । देशको दिगो विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना बोकेर आन्दोलनमा लामबद्ध भएका हुन् । यो वा त्यो बहानामा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर नेताहरु पन्छिन मिल्दैन । के गरेर बित्यो १० वर्ष ? किन हुन सकेन विकास ? त्यसको जवाफ नेपालका राजनीतिक दलले दिनै पर्छ । होइन भने जनताहरु सँधै यसरी नै चुप लाएरै बस्नेवाला छैनन ?
वि.सं.२०७३ मंसिर ५ आइतवार ०८:०७ मा प्रकाशित