८ साउन, काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । पछाडि परेका जात,जाति तथा समुदायको उत्थानका लागि काम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था छन् ।
संविधानको भाग २७ मा महिला , दलित, समावेशी,आदीवासी, जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुई महिनापछि संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दै छ । अर्थात ६ वर्षपछि यी आयोग रहने÷ नरहने निश्चित छैन । समय गुज्रिँदै गएको छ । तर आयोगहरुको गठन र पूर्णता दिने विषयमै सरकार उदासीनता छ । सात आयोगमध्ये केहीमा अध्यक्ष मात्रै छन् । कार्यालय, कर्मचारी, बजेट जस्ता विषयमा पनि आयोगले अभाव झेलिरहेका छन् ।
महिला, दलित , आदिबासी र जनजाति आयोगमा एकजना पदाधिकारी छैनन् । मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै छन् । अन्य चार जना सदस्य नियुत्तिको सुरसार छैन । बुधबारको कान्तिपुर दैनिकबाट
