२ भदौ, काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको छानबिनमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिएको खुलेको छ ।
आयोगका कामकारबाही चलाउन पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको प्रतिवेदनको भूमिकामै ‘तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल’(थर्ड अलाइन्स) को प्रशंसा गरिएको छ ।
‘यस आयोगलाई उजुरी संकलन गर्न स्थलगत भ्रमण, पीडितसँगको अन्तरक्रियालगायत कार्यहरुमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालले पुराइएको सहयोगको यस आयोगले उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ भूमिकामा लेखिएको छ । ‘उक्त संस्थाको सहयोगबिना यस आयोगको कार्य सुचारु गर्न अझ धेरै अप्ठ्याराहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’ त्यस बेला यो संस्थाको नेतृत्व हालका प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले गर्थे । सोमबारका कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ २ सोमवार ०८:२९ मा प्रकाशित






























