६ भदौ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा दैनिक काममा समस्या भएको छ ।
महिलाक हक, अधिकार तथा सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दाै आएको संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा नीतिगत निर्णयमा बाधा पुगेको छ ।
पदाधिकारी नभएकै कारण नीतिगत विषय तथा गम्भीर मुद्दा ओझेलमा परेको आयोगकी हेल्पलाइन कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाले बताइन् ।
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या विषयमा आयोगका कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । तर पदाधिकारी नभएपछि यसले सरकारलाई सुझाव दिन सकेन ।
‘घरेलु र महिला हिंसाका कतिपय मुद्दामा आयोगका पदाधिकारीबाट निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘पदाधिकारी नहुँदा ती ओझेलमा परेका छन् ।’ शुक्रबारको कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ ६ शुक्रवार ०८:३३ मा प्रकाशित



























