६ भदौ काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सङ्घीय राज्य संरचनाअनुरूप रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सङ्घीय राज्य संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्न ‘नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तह सङ्गठन पुनःसरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ लाई अन्तिम रूप दिई काङ्ग्रेसले आज सार्वजनिक गरेको छ । काङ्ग्रेसको गत साउन १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टीको स्थानीय संरचनालाई विधानअनुसार सङ्घीय राज्य संरचनामा व्यवस्था भएको संरचनाअनुरूप रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयअनुसार पार्टीको स्थानीय सङ्गठनको समायोजन र गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन २६ गतेको बैठकले उक्त निर्देशिका पारित गरेको थियो ।
पार्टीको स्थानीय सङ्गठनको समायोजन
नेपालको संविधानबमोजिम पार्टीका साविकका स्थानीय संरचनाका थपघट तथा सीमाङ्कंन हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका कार्यसमितिमा सबै पदाधिकारी र सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहनेछन् र पुनःसरचनापछि बनेको नयाँ क्षेत्रभित्रको कार्यसमितिमा समायोजन हुनेछन् ।
साविकका गाउँ कार्यसमिति पुनःसंरचनामा परी साविकको नगरपालिकामा समायोजन भएको अवस्थामा ती वडा कार्यसमितिका सभापति नगर कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछन् । सिमाना हेरफेर भई हाल नयाँ कायम भएका स्थानीय संरचनाभित्रका सभापतिको हकमा एक मात्र सभापति भएमा निज नै पार्टीको सम्बन्धित निकायको कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी सभापतिहरु भएको र निजहरुबीच एक जनालाई सभापति बनाउने गरी सहमति भइसकेको भए सोहीअनुसार हुने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । सहमति नभए हाल तोकिएको केन्द्रमा रहेको निकायको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा भने सहमति नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति पदमा बढी पदावधि (कार्यकाल) काम गरेको व्यक्ति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ । उपरोक्त अवस्थाले पनि सभापतिको टुङ्गो नलागेमा जुन क्षेत्रमा बढी सङ्ख्यामा पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि छन्, सोही क्षेत्रको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुनेछ ।
क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पनि बराबर सङ्ख्यामा भएमा क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्याको आधारमा र क्रियाशील सदस्यताको सङ्ख्या पनि बराबर भएमा गोला प्रथाद्वारा सभापति चयन गरिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
सीमाङ्कन हेरफेर भई नयाँ कायम भएको संरचनामा सभापति नभए साविकको कार्यसमितिका पदाधिकारी मध्येबाट जेष्ठ पदाधिकारी सभापति बन्नेछ । समायोजन भएका अलग–अलग क्षेत्रबाट समान पदका पदाधिकारी आएमा साविकको क्षेत्रमा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको पदाधिकारी सभापति हुनेछ । पदाधिकारी नभए कार्यसमितिको उमेरले ज्येष्ठ सदस्य सभापति हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पुनःसंरचनामा हाल नयाँ बनेको कुनै वडामा साविकको सभापति वा पदाधिकारी वा कार्यसमितिको सदस्यसमेत नभएमा साविकको क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रतिनिधि भए उमेरले ज्येष्ठ प्रतिनिधि र सो पनि नभए उमेरले ज्येष्ठ क्रियाशील सदस्य सभापति हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सभापतिले वडा भित्रका क्रियाशील सदस्यसँग सल्लाह गरी कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।(रासस)
वि.सं.२०७६ भदौ ६ शुक्रवार १०:०३ मा प्रकाशित




























