Sansar News
२३ भदौ, काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालत न्यायसम्पादन कार्यमा अति संवेदनशील सूचनाको वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता सूचना दिन बाध्यकारी नहुने सञ्चार नीति ल्याउने तयारीमा छ ।
न्यायपालिकाका कामकारबाहीसम्बद्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी कानुनी शासनलाई मूर्तरूप दिन यस्तो नीति ल्याउन लागिएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।
अदालतमा विचारधीन मद्दाको निर्णय र आदेश वा कामकारबाहीमा प्रभाव पर्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित नीतिमा छ ।
न्यायिक समाचार सम्प्रेषणका लागि अदालत पुग्ने पत्रकारले मर्यादित पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत सञ्चार नीतिमा राखिएको छ ।
‘न्यायसम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा कामबारबाहीको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दूराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीस, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालीकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख, रचना प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाइनेछैन,’ सञ्चार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा लेखिएको छ । सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्टबाट
वि.सं.२०७६ भदौ २३ सोमवार ०७:५३ मा प्रकाशित
