३० भदौ, काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अबको दुई वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरिरहँदा सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता कार्यक्रमको अभिलेखीकरण नै नभएको प्रमाण फेला परेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र दातृ निकायहरुले संयुक्त रुपमा गराएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को मध्यवर्ती पुनरावलोकन प्रतिवेदनले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता कार्यक्रमको कुनै लिखित अभिलेखीकरण नभएको प्रस्ट पारेको हो ।
मध्यवर्ती पुनरावलोकन फ्रान्सको संस्था सोफरेको –एफबिसीले पाँच महिना लगाएर गरेको थियो । अध्ययनले नेपालमा गुणस्तर कायम गर्न सन् २०१६ देखि कार्यान्वनयनमा आएको सो कार्यक्रमले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको औंल्याएको छ । नागरिक दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ ३० सोमवार ०८:३० मा प्रकाशित






























