३ पुस, काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायले अनुरोध गरेको खण्डमा स्थगित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले राज्यव्यवस्था वा सुशासन समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकमा ‘लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १८ मा रहेको विज्ञापन वा परीक्षा रद्द वा संशोधन गर्न सक्ने विषयमा भएको छलफलमा सांसद सहमत भएका हुन् ।
यससँगै विज्ञापनअनुसारको पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भन्दै सम्बन्धित निकायले परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि लिखित अनुरोध गरे रद्द वा संशोधन गर्ने वा गराउन सक्नेछन् । बिहीबारको राजधानी दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ पुस ३ बिहीवार ०८:१४ मा प्रकाशित






























