Sansar News
१६ पुस, काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको २५ हजारभन्दा बढी रकमको सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले बन्द गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले भाषणमा सुशासनलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले समेत सरकारी बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको हो ।
०७० मा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको बिल सम्बन्धीत कार्यालयले कम्तीमा ७२ घण्टा सम्म कार्यालयको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयले बिल सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ पुस १६ बुधवार ०७:३६ मा प्रकाशित
