रोशन प्रताप कन्डेल
हाल सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मार्फत शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनका लागि रु. २५ लाख अनिवार्य धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस प्रस्तावसँगै केन्द्र सरकारमा दर्ता, विद्यार्थीप्रति थप जिम्मेवारी तथा आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएका छन्।
यस प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि इक्यान, फेकन, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, जाल्सानलगायत विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन्। विशेषगरी रु. २५ लाख धरौटीको प्रस्ताव व्यवसायमैत्री नभएको, नयाँ उद्यमीलाई व्यवसायमा प्रवेश गर्न कठिन हुने तथा यस विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
विदेश अध्ययनका लागि प्रत्येक वर्ष हजारौँ नेपाली विद्यार्थी विभिन्न देश जाने गरेका छन्। उनीहरूको भविष्य, ठूलो आर्थिक लगानी र परिवारको विश्वास यस क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले राज्यले प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। विगतमा केही संस्थाले भ्रामक विज्ञापन गर्ने, गलत सूचना दिने, झुटा आश्वासन बाँड्ने, अपारदर्शी शुल्क लिने वा विद्यार्थीलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा क्षति पुर्याउने घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
तर मेरो अनुभवमा कुनै पनि व्यवसायको विश्वसनीयता केवल धरौटी रकमले निर्धारण हुँदैन। व्यवसायको गुणस्तर त्यसले दिने सेवा, इमानदारी, पारदर्शिता, दक्ष जनशक्ति, उत्तरदायित्व तथा कानुनको पालनाबाट मापन हुनुपर्छ। यदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि अत्यधिक धरौटी अनिवार्य गरियो भने योग्यता, अनुभव र क्षमता भएका तर पर्याप्त पूँजी नभएका व्यक्तिहरू व्यवसायमा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित हुन सक्छन्। यसले नयाँ उद्यमीहरूको अवसर सीमित बनाउनुका साथै बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ।
यदि भविष्यमा रु. २५ लाख अनिवार्य धरौटीको व्यवस्था लागू भयो भने पर्याप्त पूँजी नभएका धेरै साना तथा मध्यम स्तरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू व्यवसायबाट बाहिरिन बाध्य हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मेरो अनुभवका आधारमा यसले उल्लेख्य संख्यामा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। प्रतिस्पर्धी संस्थाको संख्या घट्दै गएमा बजार केही ठूला संस्थाहरूमा केन्द्रित हुने, प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने तथा एकाधिकार (Monopoly) को जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा विद्यार्थी तथा अभिभावकले सेवा छनोट गर्ने विकल्प सीमित हुन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सेवा शुल्क, सेवा गुणस्तर तथा उपभोक्ताको हितमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्तो नीतिको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल तथा सम्भावित आर्थिक र सामाजिक असरको मूल्याङ्कन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
मेरो विचारमा राज्यले धरौटी रकम बढाउनेभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूको वास्तविक सञ्चालन, वित्तीय पारदर्शिता, सेवा गुणस्तर तथा कानुनको पालना भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा कडा निगरानी बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका नाममा भ्रममा पार्ने, झुटा आश्वासन दिने तथा अवास्तविक दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
विशेषगरी “Free Visa”, “100% Free Processing”, “Guaranteed Visa”, “100% Visa Success”, “हाम्रो सम्बन्धित देशको हाई कमिसन वा दूतावासमा विशेष पहुँच छ”, “हामी GS (Genuine Student) पास गराउँछौँ”, “भिसा रिजेक्ट हुँदैन”, “इन्टरभ्यु बिना भिसा”, “विश्वविद्यालयसँग विशेष सम्बन्ध भएकाले भिसा सजिलै आउँछ”, “हामीले भिसा मिलाइदिन्छौँ” जस्ता भ्रामक, अतिरञ्जित वा प्रमाणित गर्न नसकिने प्रचार–प्रसारमाथि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। यस्ता दाबीहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पार्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। यस्ता गतिविधिमा संलग्न संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक कन्सल्टेन्सीसँग आवश्यक कार्यालय, परामर्श कक्ष, योग्य तथा प्रशिक्षित परामर्शदाता, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, विद्यार्थी गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र तथा गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पूर्वाधार छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित निरीक्षण हुनुपर्छ। संस्था कागजमा मात्र दर्ता भएको छ कि व्यवहारमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, व्यवसायीहरूले पनि कानुन, नियम तथा व्यावसायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई व्यापारको माध्यम होइन, जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। सही सूचना, पारदर्शी शुल्क, इमानदार परामर्श तथा उत्तरदायी सेवा नै दीर्घकालीन सफलताको आधार हो। कानुन पालना गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने र नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्ने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ।
वि.सं.२०८३ असार ३१ बुधवार १५:४७ मा प्रकाशित
