नेपालमा संचालनमा रहेका अधिकांस अनलाईन सञ्चार माध्यमले अवैध कारोवार गरिरहेको खुलेको छ । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै नेपालबाट फेसबुक, यूट्युब र ट्वीटर मार्फत इन्टरनेटकोे प्रयोग गरि गरिने बिज्ञापनलाई अबैध घोषणा गरे लगत्तै नेपालमा सन्चालन हुने अनलाइनहरु पनि अवैध कारोवारमा संलग्न भएको खुलेको हो ।
अनलाइन मिडियाहरु कसरी अवैध ?
नेपालमा सन्चालनमा रहेका अनलाइनहरुले बिभिन्न डाटा सेन्टरबाट वेब स्पेस खरिद गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यहाँ रहेका बिभिन्न एजेन्टहरुले वेव सन्चालको काम गर्ने र तिनै वेव सन्चालकहरुले विभन्न देशमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट डाटा खरिद गर्दछन । यसरी खरिद गरिएको डाटाबाट नै हो बिभिन्न सञ्चार माध्यम र कम्पनीका वेवसाइटहरु चल्ने । त्यसका लागि वेव सन्चालन गर्ने बिभिन्न कम्पनीहरु स्थापना गरिएका छन् । तिनीहरु प्राय अवैध रहेको सूचना तथा प्रबिधि बिभाग स्रोतले जनाएको छ ।
कसरी गर्छन त कारोवार ?
नेपालमा बिभिन्न सञ्चार माध्यम र कम्पनीका वेवसाइटहरु सन्चालन गर्ने दुईवटा तरिका छन । एउटा तरिका भनेको सरकारबाट स्विकृती लिएर आफैं डाटासेन्टर खोलेर वेव सन्चालन गर्ने । जुन काम सरकारको मातहातमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि लगायतले अहिले पनि गरिरहेका छन । अर्काे तरिका भनेको विदेशमा रहेका डाटा सेन्टरहरुबाट डाटा लिने र सोहि डाटालाई बिभिन्न अनलाइन सञ्चारका माध्यमलाई बेच्ने सन्चालककोे रुपमा काम गर्ने ।
यसरी सन्चालनमा रहेका संस्थाहरु भने बैधानिक रुपले नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । यसरी सन्चालनमा रहेका वेवसाइट सन्चालकहरुले वेवसाइट बनाए देखि प्रत्येक बर्ष नबिकरण गर्दासम्म उनीहरुले प्रयोग गरेको डाटा सेन्टरमा पैसा तिर्नु पर्छ । त्यो पैसा अर्बौं हुन आउने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
नेपालमा केहि बाहेक ठूला भनिएका अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरु पनि यसरी नै अबैध ढंगले सन्चालनमा रहेका वेवसाईट सन्चालकहरुको डाटाबाट चलिरहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
कसरी हुन्छ त कारोवार ?
कुनै ए नाम गरेको अनलाईन सञ्चार माध्यामले बि नाम गरेको वेव साइट सन्चालकबाट निश्चित साइजको वेवसाइट डिजाइन गराउँछ । उक्त वेवसाइट संचालकले अमेरीकामा रहेको कुनै डाटा सेन्टरबाट निश्चित साईजको स्पेस खरिद गरेर यहाँका अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा कम्पनीहरुलाई बेच्दछन । यसरी गरिएको कारोबार अबैध रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक बिदेशी मुद्रा बिनिमय बिभागका निर्देशक बम बहादुर मिश्रले जानकारी दिए ।
‘फेुसबुक यूट्युब र ट्वीटर लगायतका ठाउँहरुमा बिज्ञापन गर्नेहरुलाई हामीले सुचित गरेका छौं’ निर्देशक मिश्रले भने ‘वेवसाइटको विषय चाहि हाम्रा लागि नयाँ विषय हो, यसलाई पनि हामी कानुनको दायरामा ल्याउँ छौं ।’
विज्ञहरुका अनुसार मौजुदा कानुनमा सञ्चार माध्यमहरुलाई संचालन र नियमन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो समस्या आएको हो । अब बन्ने कानुनमा यो विषय प्रष्ट ढंगले राखिएको खण्डमा यो समस्याको हल हुनेछ ।
वि.सं.२०७६ माघ १९ आइतवार १६:४३ मा प्रकाशित






























