हामी सबैकाे संसारन्यूज

स्पष्ट छ काठमान्डुको एनआरएनए भवन सरकारी जग्गामा बनेको हो । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि एनआरएनएहरुको पनि मुटू ढकढक गरेको छ । कामदार र हुनेखाने एनआरएनका मालिकहरुको थोपा थोपा पसिनाको सामुहिक सँग्रह हो त्यो भवन । सबैलाई यो भवनको गच्छे अनुसारको माया छ !

तर सत्य कुरा सत्य नै हो । जग्गा सरकारको हो । एनआरएनले सरकारी जग्गामा बलजफ्ती गरेकै हो ।

तर कुनले किन गर्यो र के का स्वार्थले गर्यो त्यो खोजि हुनुपर्छ । अख्तियारले उता छानबिन गर्दा एनआरएनले यता छानबिन गर्नुपर्छ । हामीहरुको पसिना अयोग्य ठाउँमा खनाउने, खनाउन उक्साउने र गलत ईन्फरमेशन दिएर हामी साधारण सदस्यहरुलाई ढाँट्नेलाई कमसेकम माफी मगाउन सक्नुपर्छ ।

भवन लटरपटर तरिकाले पास गरिएको जग्गामा बनिरहेको कुरा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनएको युरोपको क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्याच्च भनिदिदा हामीहरु सबैको चित्त दुखेको थियो र किन बनायौ भनेर प्रश्न गर्दा उहालाई पनि बास्तबिकता थाह नभएको र पछि थाह पाएको भन्ने जबाफ दिनुभएको थियो ।

यसको मतलब थियो त्यहाँ कुनै गिरोह थियो जसले केन्द्रलाई समेत झ्याईँ पारेर रिँगाएको थियो ।
अब त्यो गिरोह जोगाउन भनेर अन्चो र सन्टो कमसेकम हामी जत्तिको चेतनशिल एनआरएन प्राणिले बोल्न भएन भन्ने मलाई लाग्छ ।

यतिबेला मैले चाहि ‘अघिल्लो सरकारले भवन बनाउन अनुमति दिएको थियो, अदालतले पनि हुन्छ भनेको थियो, नगरपालिकाले नि हुन्छ भन्यो, अहिलेको सरकारले हुन्न भन्यो हामी कस्का कुरा पत्याम भनेर’ रुन्चे आँशु झार्ने काम भईरहेको देखेको छु ।

हिजोको नेतृत्वको गलत कामकारबाहीको ढाकछोप गर्ने काम एनआरएनएको अहिलेको केन्द्रिय नेतृत्वले गर्नु हुदैन यसमा । केन्द्र प्रष्ट हुन जरुरी छ । बरु दोषिहरुलाई कारबाही गर सरकार भवन फिर्ता लेउ र तिम्रै नाममा राख भन्नुपर्छ । हाम्रो मनशाय सरकारको जग्गा खाने र नेपालका हाम्रा दाजुभाई र आफन्तलाई दुःख दिने हुनुहुन्न र होईन पनि ।
बरु हामीलाई अफिस चाहिन्छ त्यसैले सदासयतापूर्बक त्यो भवन कम्तीमा ५० बर्ष प्रयोग गर्न देउ भनि सरकार सामु माग गर्नु उचित हुन्छ किनभने सरकारलाई पनि थाह छ हामीहरु पनि फसेका छौँ ।

प्रस्तुत विचार पौडेलको फेसबुकबाट लिइएको हो ।