हामी सबैकाे संसारन्यूज

तर मेरो प्रिय शहर हङकङले भने विपरित सन्देश दिन्थ्यौँ । यहाँका रेष्टुरेण्ट राम्रो चलेका छन् । हङकङ यहाँका केही होटेललाई विश्व कै सर्वश्रेष्ठ होटेल भनेर गौरव गर्छ । पक्कैपनि पाहुनाहरुलाई राम्रो सत्कार दिने शहरका बारेमा चिन्ता लिनु गलत हुनेछ यद्यपि व्यवसायीले यहाँको होटेलको औद्योगिक सक्षमता पुष्टि गर्न सही बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । फेरिपनि कुनै चिज आवरणमा जस्तो देखिन्छ त्यो देखिएजस्तो सही नहुनपनि सक्छ । हङकङको सफलता आंशिकरूपमा यहाँको परिस्कृत संस्कृति, सक्षमता विवेकशीलताको प्रतिविम्व हो र यसले चिनियाँ स्वयत्त भूमि हङकङ शहरलाई जटिल अवस्थामा पनि सम्वृद्ध बन्न उत्प्ररित गर्छ ।

सन् २०१४ को उल्लेख्य तर असफल प्रजातान्त्रिक प्रदर्शनपछि जव मैले पहिलो पटक गत महिना हङकङको भ्रमण गरे त्यहाँका मानिस केही समय पहिलेभन्दा धेरै निरास देखिन्थे । हङकङले यसपहिले अनुभव नगरेको स्वतन्त्रता आन्दोलनले हङकङलाई पूरा तरङ्गित पारेको छ । यो आन्दोलन थप प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि सुरु गरिएको सामान्य आह्वान मात्र थियो ।

प्रजातान्त्रिक अधिकारप्रतिको चिनियाँ कडा रवैया र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति असहनशील प्रमाणित भएको हङकङ प्रशासनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र आर्थिक अधिकारसम्बन्धि आन्दोलनकारीहरुका मागलाई वेलैमा सम्वोधन गर्न नसक्नाले प्रजातान्त्रिक अभियन्ताहरु अतिवादतिर ढल्किन थालेका भेटिएको छ । यो बुद्धिमतापूर्ण होइन ।

यथार्थ के हो भने प्रारम्भ देखिनै हङकङ पूर्ण स्वतन्त्र राज्य होइन । यो यस्तो पनि हुने छैन । चीनले स्वतन्त्र हङकङको विषयलाई अस्वीकार गर्छ । यो यस्तो सङ्घर्ष हो जुन हङकङले कहिल्यै जित्ने छैन ।

यसको सट्टा हङकङ एउटा यस्तो चिनियाँ शहर हो जसको परिचय एउटा स्वतन्त्र, वहुलवादी, मर्यादित र कानूनको शासन अङ्गिकार गरेको एउटा उदार राज्यमात्र हो ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अभियन्ताले पनि यसै विचारलाई मनन गर्नुपर्छ । यसबाट मात्र उनीहरुको आन्दोलनले केही उपलव्धी पाउन सम्भव हुनेछ । आन्दोलनकारीले जव हङकङको स्वतन्त्रताको माग गर्न सुरु गरे उनीहरुले आफ्नो समर्थनलाई क्रमशः गुमाउन थाले । उनीहरुको हङकङ स्वतन्त्रताको मागबाट सन् २०१४ मा प्राप्त गरेका केही नैतिक आधारलाईसमेत गुमाउन पुगे ।

यो कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र यसको ‘कठपुतली’ हङकङ प्रशासनका सम्वन्धमा पनि लागु हुन्छ । यद्यपि स्वतन्त्रताका अभियन्ताहरुले भने स्वतन्त्रता आन्दोलनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लडाईलाई कमजोर नवनाउने वरु टेवा पु¥याउने भन्ने जिकिर गरिरहेका छन् । वास्तवमा यसले प्राप्त उपलव्धिलाई नै क्षति पु¥याउने कुरा निश्चित छ ।

स्वतन्त्रता पक्षधर दुई हङकङी विधायकहरु याउन वाई चिङ र सिक्सटस लिउनले गत सेप्टेम्वरमा सपथ ग्रहणमा नै आफ्नै पदको उपहास गराउन पुगे ।

विधायकहरुका लागि त्यस्तो सपथ सामान्य तर अनिवार्य औपचारिकता हुन् । उदाहरणका लागि बेलायतमा पनि कसैले पनि सपथ नलिएसम्म औपचारिक रुपमा आधिकारिक काम गर्न पाउदैन । विधायकहरु याउ र लिउङले लोकप्रियता कमाउन चाहन्थे त्यसैले उनीहरुले सपथका क्रममा केही शव्दलाई परिवर्तन गर्नुका साथै ‘हङकङ चीन होइन’ भन्ने व्यानरसमेत प्रदर्शन गरे ।विधायकको यो कदम चीन सरकारलाई अपमान गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको धेरैको बुझाई रह्यो ।

याउ र लिउङको कदमले चीनको केन्द्र सरकारलाई क्रोधित तुल्यायो । एक देश दुई प्रणाली अन्तर्गत चलेको हङकङको अदालतले नै यस मुद्दालाई सल्टाउन सक्ने भएतापनि लेनिनबादी मान्यता बोकेको चीनलाई यस घटनाले धेरै चिढ्याएको छ ।

यसै सन्दर्भको विशेष कदमका रुपमा चीनको नेशनल पिपुल्स अफ कँग्रेसको स्थायी समितिले आधारभूत कानूनको धारा १०४ लाई उद्धरण गर्दै पदाधिकारीहरुको सपथ शिष्ट, गम्भीर, पूर्ण र सही हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

याउ र लिउङ विधायन परिषद्को सदस्यको रूपमा कार्य गर्न वञ्चित भएका छन् । हङकङका कानूनविद्हरुले भने राजनीतिक अधिकार पुराना कानूनहरुको पुनः व्याख्यामा मात्रै सीमित नरही नयाँ व्याख्याका आधारका रूपमा रहनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।

हाल हङकङ सरकारले प्रजातन्त्र पक्षधर अरु चार जना विधायकहरू विरुद्ध त्यस्तै कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।

संक्षेपमा हङकङको प्रजातन्त्र अहिलेसम्मकै सवैभन्दा कठीन मोडमा प्रवेश गरेको छ । समावेशी नेतृत्व र जनचाहनामा आधारित शासनबाट हङकङ बञ्चित भएको अवस्था साच्चै नै दुखद अवस्था हो यही अवस्था जारी रहेमा चीनका कदमहरुपनि अझ कडा हुदैजाने देखिन्छ । यसर्थ हङकङी जनताले आफ्नो लक्ष्यलाई अतिवाद प्रेरित हुन नदिई आफ्ना उपलब्धी र विशिष्ट पहिचानको संरक्षणमा लाग्नु बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

सौभाग्यबस, यस कुरामा विश्वास गर्नेहरुपनि धेरै छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकारीहरुले खासै थोर मात्रै बुझ्ने न्यायिक पेशामा अहिले नै साहसी नेतृत्वको निरन्तरता, कानूनको शासनको सुनिश्चितता प्रत्याभुत गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यस्तै प्रोजेक्ट सिटिजन फाउन्डेसनजस्ता नागरिक समाजका संस्थाहरु हङकङमा कानून र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र जनताहरुलाई यसबारेमा सुुसुचित गर्न प्रतिवद्ध देखिन्छन् ।

यो हङकङको लागि अप्ठ्यारो समय हो यद्यपि सरकार र यसले सेवा प्रदान गर्ने भनिएका जनताबीच समझदारी कायम गर्ने साहसी प्रयासहरु भएमा यी समस्याहरु समाधान गर्न साह्रै असम्भव भने छैनन् । पर्याप्त राजनैतिक इच्छाशक्ति र समन्वयकारी भूमिकाले हङकङलाई फेरि स्वतन्त्र र थप खुला प्रजातान्त्रिक मार्गमा फर्कन अभिपे्ररित गर्नेछ ।

(हङकङका लागि बेलायत सरकारका अन्तिम प्रशासक एवम् युरोपियन युनियनका वैदेशिक विभागका उच्च आयुक्त क्रिस प्याटन अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीका कुलपति हुनुहुन्छ ।) अनुबादः दिलीप शर्मा