Logo
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार
     Tue Oct 26 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह माग्यो



१८ फागुन, काठमाण्डौं । साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह माग गरेको छ ।

प्रदेश नं ५ रुपन्देहीको लुम्बिनीमा तीन दिनसम्म चलेको सो पाटीको राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह माग गर्दै २०७८ को जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

सोहि भेलाद्धारा आगामी एक वर्षमा संगठन विस्तार र सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कुलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने ब्यक्ति, समूह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण गर्ने निर्णय समेत गरीएको छ ।

१४ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न सो भेलाले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई रोक्न २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ती छानविन गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न दबाब दिने जानकारी गराएको छ ।

यस्तो छ १४ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र
१-हामीले आगामी एकबर्षको रणनीतिक कार्ययोजनालाई मुलतः सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कूलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने ब्यक्ति, समुह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुविकरण तथा पार्टीलाई दरिलो बनाउन स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रीत गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ । हामी ती सबै उद्देश्यमा केन्द्रीत भइ मन, वचन र कर्मबाट साझा पार्टी निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

२- हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्नेछौँ र १५ महिनापछि २०७८ साल जेठ १५, १६ र १७ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्छौ ।

३- हामी निरन्तरको भ्रष्टाचार, राज्य दोहन, नीतिगत अराजकता र वेथितिबाट चिन्तित छौँ । सबैखाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न हामी २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिन्छौँ । सक्दो छिटो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गर्नेछौँ ।

४-वर्तमानका कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर काम गर्न नचाहने तर समाजका विभिन्न तप्काले पत्याएका र आशाका साथ हेरेका धेरै व्यक्ति, समूह तथा पार्टीहरू छरिएर छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै, भरपर्दो विकल्पको अभावमा अन्य पार्टीमा आवद्ध रहेका तर ती पार्टीबाट यो देशको रूपान्तरण संभव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कयौँ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि देशभरी छरिएका छन् । त्यस्ता व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग अनौपचारिक, औपचारिक संवाद अघि बढाइनेछ । त्यस्ता व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूलाई सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गर्दछौँ ।

५- जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो । त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ । जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन्छ । नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दिर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्म्निरपेक्षता र सङ्घीयता’ बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ ।

६- विश्व अर्थराजनीतिमा पछिल्ला कयौँ दशकदेखि सबैभन्दा सुसंस्कृत, समतामूलक र प्रभावकारी मानिएको र साझा पार्टीले अंगिकार गरेको कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक आलोक र कार्य्दिशाबाट मात्र देशमा बिद्यामान सबैखाले विकास, सम्बृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका चुनौतीहरु समाधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसर्थ, हामी कल्याणकारी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्य्दिशालाई स्थापित गर्न निरन्तर कृयाशिल हुनेछौँ । यो अभियानमा आवद्ध हुन हामी सबैखाले वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकता र सहकार्यकालागि आह्वान गर्दछौँ ।

७-सरकारी बेतनधारीहरू जनताका सेवक हुन् । उनीहरू कुनै पार्टी र नेताका हुन सक्दैनन् । सरकारी वेतनधारीहरूको युनियनबाजीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका कयौँ क्षेत्रहरू जिर्ण भएको छ । हामी सरकारी वेतनधारीहरूका सबै युनियन खारेजको माग बुलन्द पार्छौँ ।

८-सङ्घीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न दबाब दिन्छौँ ।

९-युवा पलायन रोक्न कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विविध सेवा क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने नीतिहरू अख्तियार गर्न सरकारलाई आह्वान गर्छौँ ।

१०- हामी सरकारसँग गरिबीको रेखामुनि रहेका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई सक्दो सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था र कृषि अनुदानलाई विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

११- विदेशमा रहेका अनुमानित ५० लाख नेपालीको सहभागिताबिना नेपालको रूपान्तरण कठिन हुनेछ । हामी सरकारसँग सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तुरून्त पालना गरि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौँ । साथै बिदेशमा रहनु भएका शुभेच्क्षुक नेपालीहरुलाई साझा सद्भाव समुहमा आबद्ध भइ आफ्नो अनुभव, भावना र बिचारलाई साझा पार्टी निर्माणमा सदुपयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।

१२- हामीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो कार्यभारका बारेमा गम्भिर समिक्षा गरेका छौँ । हाम्रो निश्कर्ष छ, लोकतान्त्रीक अधिकार र सम्बृद्धिका सपनाहरु पुरा गर्न बर्तमान सरकार असफल हुँदै गएको छ । मुख्य प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो भुमिकामा पूर्णत चुकेको छ । परिणामस्वरूप जनता निरास छन् । यस्तो वेला हामी सरकार र प्रतिपक्षी दुबैलाई जिम्मेवार हुन र जनतासँग गरेका वाचाहरु नबिर्सन गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउछौं ।

१३- सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धि सहित देश रूपान्तरणको सामुहिक उद्देश्य हासिल गर्न हामीलाई पारदर्शी आर्थिक स्रोतको खाँचो हुन्छ । हामी देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीलाई साझा पार्टीको विशेष सहयोगी बन्न, दिनमा एक कप चिया कटाएर बचेको रकम हामीलाई सहयोग गर्न, दिनमा दश रूपैयाँ साझा पार्टी निर्माणका लागि छुट्याउन या साउँ आफैँलाई, व्याज साझा पार्टीलाई अवधारणामा सरिक हुन आह्वान गर्दछौँ ।

१४-साझा पार्टीको निर्माण हाम्रो जिम्मामा आएको एक ऐतिहासिक दायित्व हो । यो दायित्व निर्वाह गर्न हामी निरन्तर सचेत प्रयत्न गरिरहने छौँ । हामीलाई बिश्वास छ, जनताको अपार सहयोग, सद्भाव र एक्वयद्धताबाट हामी आफ्नो उदेश्यमा सफल हुनेछौँ । हामी सफल हुनु भनेको हरेक नेपालीको भविष्य र भावि पुस्ता सुखी, खुशी र संवृद्ध हुनु हो । हामी सिक्दै र अगाडि बढ्दै छौँ । आजसम्म हामीलाई प्राप्त भएको सबैको माया, सद्भाव, पृष्ठपोषण, रचनात्मक सुझाव र आलोचनाका लागि हामी सबैप्रति आभारी छौँ ।

हामी सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् !

साझा पार्टी

२०७६ फाल्गुण १७ गते

लुम्बिनी


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डा.रविन्द्र घिमिरेलाई

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिने भएको छ

८ कार्तिक, काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आफ्नो निर्देशन उल्लंघन गर्ने विभिन्न आठ वाणिज्य

काठमाडौं । स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिकाका मेयरमा नेपाली कांग्रेशका पुराना कार्यकर्ता शिव कुमार गिरी