हामी सबैकाे संसारन्यूज

२७ फागुन, काठमाडौँ । राज्यले वितरण गर्ने कार्यक्रम सहज रूपमा नागरिकको घरदैलोमा पुयाउन स्थानीय तहको गठन भएको हो । संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँ पुयाएको पनि छ ।

तर, जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा कमिसनमा जोडिएका छन् । सेनेटरी प्याड, किताब खरिद, छात्रवृत्तिदेखि खानेपानीजस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि मुछिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष आफ्ना नागरिकलाई सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यो कार्यक्रममा गाउँपालिकाले १८ लाख ५० हजार खर्चेर ७१३ थान सुधारिएको चुलो वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, लेखा परीक्षणका क्रममा चुलो किनेको प्रमाण नै पेस गर्न सकेन ।

महालेखाले चुलो किनेको र नागरिकलाई हस्तान्तरण गरेको प्रमाण पेस गर्न गाउँपालिकालाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले त्यस्तो प्रमाण देखाउन सकेन । गाउँपालिकाले कार्यक्रम सम्पन्नको कागजात बनाएर बजेटमा अनियमितता गरेको आशंका गर्दै महालेखाले छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ ।मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट