हामी सबैकाे संसारन्यूज

नारायण ढुङ्गाना
३ चैत काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेको उक्त विधेयकका कतिपय दफामा सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि विधेक पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयकमाथिको आइतबारको छलफलमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री त्रिपाठीले हतारमा निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा केही समय विधेयकमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा लोकसेवा आयोगबाट शाखा अधिकृत पास गरेर पनि नियुक्तिपत्र नलिएको वर्तमान अवस्थामा अझै १३० स्थानीय तहमा प्रशासकीय तह रिक्त रहेको जानकारी दिँदै त्यही अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

उक्त विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको हुने की सोही तहको हुने भन्ने विषयमा सांसदहरु बीच कुरा मिलेको छैन । समितिको आइतबारको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठसहितका अधिकांश सांसदहरुले विधेयक पारित गर्न दबाब दिएपछि मन्त्री त्रिपाठीले राजनीतिक सहमति जुटाउन केही दिनको समय माग गरेका थिए ।

सभापति श्रेष्ठले चैत ७ गतेको संसद् बैठकमा पेश गर्न सकिने गरी सहमति गरेर ल्याउनु आग्रह गरे । तीन दिनभित्रमा सहमति जुटाउने मन्त्री त्रिपाठीको आश्वासन आएपछि यही फागुन पाँच गते समितिको अर्काे बैठक बस्ने गरी आइतबारका लागि टुङ्गिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १२२ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा १२३ मा प्रदेश सरकारको सचिव प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित स्थानीय तहको पदको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । सोही बुँदामा सदस्यहरु बीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

उक्त विधेयक तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विसं २०७५ माघ २५ मा संसद्मा दर्ता गरेका थिए । दफावार छलफलमा लागि उक्त विधेयक सोही वर्षको फागुन १० गते समितिमा आएको थियो । एक वर्ष हुँदासमेत विधेयक विचाराधिन छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले संविधानको भावनाअनुसार कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । कतिपय नेपाली काँग्रेसका सांसद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले संविधानको भावनाअनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई आत्मसात गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन विधेयकभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने बताउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे विकल्प नभएको बताइन् । एक वर्षअघि छलफलका लागि आएको विधेयक अझै अड्काउन नहुनेमा उनको जोड थियो ।

नेकपाका अर्का सदस्य जनार्दश शर्माले संविधानले दिएको तीन तहको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै आएको प्रस्तावलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समितिका सदस्यहरु पारित गर्न आतुर रहेका बेला सरकारले नै विधेयक रोक्ने प्रयास गर्न नहुनेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विधेयकमा तीन तहको सम्बन्ध मिलेको छ की छैन भन्ने विषय प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन दबाब बढेको बताए ।

समितिका सदस्य नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घले नीतिगत निमार्ण मात्रै गर्ने तर उसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे । सङ्घबाट प्रमुख सचिव पठाउँदा सङ्घीयताको भावना विपरीत हस्तपक्ष हुने भएकाले उक्त विषय जनआन्दोलनको भावना विपरीत हुने हुँदा संशोधन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनको भनाइलाई समर्थन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले तीन तहको समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रले सबै तोक्दा समस्या बल्झिने बताए । समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदा संविधान विपरीत भएकाले परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको औँल्याएका थिए ।