back
CTIZAN AD

कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने चिकित्सक लगायतका कर्मचारीलाई २५ लाख सम्मको निःशुल्क विमा

वि.सं.२०७६ चैत १६ आइतवार

783 

shares

१६ चैत, काठमाण्डौं । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला, स्वास्थ्यसेविका, स्वयमसेवक तथा स्वयमसेविका, श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार मसान्त सम्मका लागि रु २५ लाख सम्मको निःशुल्क विमा र क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी कोरोना उपचारका क्रममा आवस्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आवस्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिको सुनिश्चितता गरी आफ्ना सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु राख्न र सवै प्रकारका सेवा शुल्कमा चैत्र मसान्त सम्मको विल बमोजिमको रकममा २० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको खाना खाजा खर्च स्थानीय तथा संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

वि.सं.२०७६ चैत १६ आइतवार २२:२९ मा प्रकाशित

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

आव २०८३/८४ को बजेट, गण्डकीका कुन–कुन योजना परे ?

राम थापा, गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव...

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

सिक्टा आयोजना निर्माणको बजेट बढाइयो

राँझा (बाँके) । बाँकेमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई...

आजको मौसम विवरण:  मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

आजको मौसम विवरण: मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय...

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाः यसै वर्ष ठेक्का आह्वान

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन...

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

अब बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३३६ आधारभूत अस्पताल निर्माण...

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय...