हामी सबैकाे संसारन्यूज

२३ चैत्र, काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले लोककल्याणकारी विज्ञापन भुक्तानी र वर्गीकरणका लागि अङ्क नपुगे पनि भुक्तानी र वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

काउन्सिलको आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले ‘लकडाउन अवधिमा सार्वजनिक आवतजावत बन्द हुनुका साथै वितरण गर्ने, सम्पादन, व्यवस्थापन समूह एक ठाउँमा जुट्न नसक्ने, छापाखानामा प्राविधिकहरू नआउने अवस्था हुँदा प्रकाशन अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको हकमा यस्तो निर्णय गर्न आग्रह गरेको हो ।

बैठकमा नोबेल कोरोना भाइरस (COVID(19)  संक्रमणको अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा नेपाली पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै यस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउनपछि नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले खप्नुपरेको चरम पीडाको समीक्षासमेत गरिएको प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकोे छ ।

साथै, आगामी दिनमा समेत सुरक्षित रहेर पत्रकार आचारसंहिता पालना गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्न सम्पूर्ण पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई अपील समेत गरेको छ ।

सो बैठकले अहिलेको संकट एवं जोखिमपूर्ण स्थितिमा पनि अहोरात्र खटिएर चेतनामूलक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार र संचारकर्मीको सुरक्षा तथा हितका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ ।
प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा बैठकले सरकार समक्ष निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ प्रेस काउन्सिल नेपालको बोर्ड बैठकद्वारा जारी विज्ञप्ती :

१)  नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण र रोकथामका लागि राज्य नै बन्दी  (lockdown) अवस्थामा रहेको संकट एवं जोखिमपूर्ण स्थितिमा अहोरात्र खटिएर चेतनामूलक सूचना सामग्री सम्प्रेषणमा देशैभरका सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाको काउन्सिल परिवार उच्च प्रशंसा गर्दछ । अग्रभागमा रहेर खट्ने सञ्चारकर्मी, जटिल अवस्थामा पनि मिडिया सञ्चालन गरी सत्य–तथ्य प्रवाह गर्ने सम्पादक, सञ्चालकलगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै, आगामी दिनमा समेत सुरक्षित रहेर पत्रकार आचारसंहिता पालना गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्न सम्पूर्ण पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई अपील गर्दछ ।

२)   प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ (क) र (ग) मा पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको सन्दर्भमा वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा देहायनुसार सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ :-

क) कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमबाट सन्देशमूलक सूचना सामग्री र कार्यक्रम प्रकाशन÷प्रसारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघ÷प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने, सोको निम्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गरिदिने

ख) संकटपूर्ण अवस्थाका सञ्चारमाध्यमको लागि विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेटसहितका सञ्चार सामग्रीमा छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने

ग) लकडाउन अवधिमा सार्वजनिक आवतजावत बन्द हुनुका साथै वितरण गर्ने, सम्पादन, व्यवस्थापन समूह एक ठाउँमा जुट्न नसक्ने, छापाखानामा प्राविधिकहरू नआउने अवस्था हुँदा प्रकाशन अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको हकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन भुक्तानी र वर्गीकरणका लागि यस अवधिमा अङ्क नपुगे पनि भुक्तानी र वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने

घ) कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका नमूना बनाई आमसञ्चारमाध्यममा प्रचार÷प्रसारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

ङ) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न सञ्चारकर्मीका निम्ति स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सामग्री अविलम्ब उपलब्ध गराइनुपर्ने

३) नेपालको संविधान एवं प्रेससम्बन्धी अन्य कानूनमा समेत प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगको सुनिश्चितता भएको पृष्ठभूमिमा हालै काठमाडौँ प्रेस अनलाइन न्यूज पोर्टलको निर्माणकर्ता÷सेवा प्रदायकबाट नै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गरी कन्टेन्टसमेत हटाइएउपर काउन्सिलको ध्यानाकर्षण हुनुका साथै उक्त कार्य स्वतन्त्र प्रेसको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको हुँदा सोकोे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र आइन्दा यस प्रवृत्तिका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हस्तक्षेप कहीँकतैबाट हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्ने निर्णय भयो ।

४) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष खातामा काउन्सिलका अध्यक्षज्यूको ७ दिनको तलब, अधिकृत कर्मचारीको ५ दिनको तलब र सहायकस्तर कर्मचारी सबैको ३ दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गर्ने गरी अध्यक्षज्यूबाट निर्णय भएको विषय बैठकमा जानकारी भयो ।

दीपक खनाल

सह–प्रशासकीय अधिकृत