हामी सबैकाे संसारन्यूज

२५ चैत्र, काठमाडौँ । एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय पदाधिकारीले अनलाइन बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी मध्ये अनलाइनमा सम्भाब्य र उपलब्ध शिक्षक नेताहरूको भिडियो बैठकले बिभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जनाएका छन् ।

१) बैठकले ज्ञात अज्ञात सहिदहरु प्रती भावपुर्ण श्रदान्जली अर्पण गरियो साथै संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नानू मैया पराजुलीका बुबा शेरबहादुर पराजुली, संगठनका केन्द्रीय सदस्य केशव सुबेदिको आमा मनमाया सुबेदिको ९५ बर्षको उमेरमा र संगठनका कालिकोट जिल्ला सचिब प्रकाश शाही प्रति भाबपुर्ण श्रदान्जली अर्पण गर्नुका साथै परिवारजनप्रती समवेदना प्रकट गर्यो ।

२) बैठकले कोभिड १९ भाइरसका कारणले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखापरेको आर्थिक, सामाजिक र मानबिय संकटलाई राष्ट्र अनकुल समाधान गर्न राज्यले अंगिकार गरेको निति नियमलाइ कार्यान्वयन गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई हरतरहले अनकुलतामा परिचालन गरि सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो ।

३) बैठकले नेपाल शिक्षक महासङ राष्ट्रिय समितिले अपिल गरेको १ दिनको तलबमान सहयोग अभियानलाई सफल पार्न नेपाल शिक्षक संघ संघीय समितिलाई पनि हातेमालो गर्न, एकद्वार प्रणालीमा सहभागी हुन र बिपत्तिको घडीमा संकटको परिक्षा पास गर्न सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आह्वान गर्दै संगठनको प्रदेश, जिल्ला समन्वय र स्थानीय कमिटीलाई पहल गर्न निर्देश दिने निर्णय ग¥र्याे ।

४) बैठकले स्थगित SEE तथा ११ र १२ को परिक्षालाई मध्यनजर गरी विद्यार्थी र अभिभावकसंग निरन्तर सम्पर्कमा रहन साथै परिक्षा तयारीमा NTV +2 मार्फत दिनको ११ बजे देखी ३ बजे सम्म प्रशारण हुने कक्षामा बिद्यार्थीहरुलाई सहभागी हुन सहयोग गर्ने साथै नेपाल शिक्षक महासंघले संचालन गरेको प्रदेश स्तरिय विषयगत हेल्पडेस्कमा विद्यार्थीहरुलाई जोडने र ११–१२ को बिद्यार्थीहरुको लागी पनि सोही अनुसारको हेल्पडेस्क निर्माण गर्न नेपाल शिक्षक महासंघ र हिस्टुन नेपाललाई अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥र्याे ।

५) बैठकले एकता प्रक्रियामा सहज हुनेगरी सागठनिक गतिविधि संचालन गर्ने र एकता बिरोधि गतिविधिप्रति सचेत रहने निर्णय ग¥र्याे ।

६) लकडाउनको अवधी लम्बिने अबस्थामा शिक्षा मन्त्रालयबाट संचालन हुने कक्षामा सहभागी हुन शिक्षक साथीहरूलाई प्राबिधिक क्षमता अभिबृदी गर्न संगठनले अनलाईन बहस छलफल सन्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।

७) शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकोले यस संकटको घडिमा पनि मुनाफामुखी कार्य र अमानवीय हर्कत देखाउने संस्थाहरु र मेडिकल माफियालाई राज्यबाट अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।