९ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित विद्युत ऐन २०७६ माफियाहरुको स्वार्थमा आएको भन्दै खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनिएन नेपाल विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराउँदै सो चेतावनी दिएको हो ।
युनियनका संयोजक रामेश्वर प्रसाद पौडेलद्वारा निकालिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल बिनै मन्त्री परिषद्बाट पारित भएको सो ऐनमा उल्लेख प्रावधान स्वदेशी/विदेशी माफियाहरुको स्वार्थमा रहेको राष्ट्रघाती प्रावधान भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै उर्जा क्षेत्रमा समेत राज्यको उपस्थिति दयनिय हुने गरी स्वदेशी/विदेशी माफियाहरुको स्वार्थमा त्यस्तो प्रावधान आएको तर्फ सचेत हुँदै त्यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानहरु खारेज गर्न जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।’
युनियन लगायतका सरोकार पक्षहरुसँग व्यापक छलफल पश्चातमात्र ऐन अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै अन्यथा आफूहरु आन्दोलनमा समेत जान बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
युनिएनसँग कुनै संवाद तथा छलफल नचलाई पारित गरिएको उक्त ऐन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी आएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित ऐनमा उत्पादन प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी एउटै संस्थालाई दिन नमिल्ने व्यवस्था प्रावधानमा रहेको भन्ने बुझिन आएकोबाट यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको भविष्यसमेत गम्भिर संकटमा पर्ने जनाइएको छ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख ९ मंगलवार १८:२९ मा प्रकाशित