back
CTIZAN AD

अध्यादेश फिर्ता लिन मानवअधिकार संगठनको माग

वि.सं.२०७७ वैशाख ११ बिहीवार

786 

shares

११ वैशाख,काठमाडौँ । नेपाल मानव अधिकार संगठन(हुरोन) ले सरकारद्वारा हालै जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन अपील गरेको छ ।

सरकारले वैशाख ८ ल्याएको संबैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश प्रजातान्त्रिक पद्धती, मूल्य र मान्यता विपरित भएको भन्दै हुरोनले अध्यादेश फिर्ता लिन अपील गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले रहस्यमय ढङ्गले अध्यायदेश जारी गर्नुलाई संवैधानिक लोकतन्त्रमाथिको गम्भिर प्रहार भनेको छ । अध्यादेशले शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

सिंगो विश्व कोभिड १९ को महामारीमा संघर्ष गरिरहेका बेला लोकतन्त्रको जगलाई नै आघात पुग्ने गरी अध्यायदेश ल्याउने कार्यको संगठन भत्सर्ना गर्दछ, अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्यद्वारा अपीलमा उल्लेख छ ।

अपिलमा राष्ट्रपतिले समेत हतारमा अध्यादेश जारी गर्नु उनको पदको गरिमा अनुकुल नभएको भनिएको छ ।

लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत गर्ने यस्ता षड्यन्त्त विरुद्ध समयमै सचेत रहन लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिबद्ध सबैमा आग्रह समेत गरिएको छ ।

वि.सं.२०७७ वैशाख ११ बिहीवार १३:२२ मा प्रकाशित

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको...

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

काठमाडौं । रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित “रैथाने खाना प्रवर्द्धन...

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच...

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षण विना...

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा...