हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनु नै उपर्युक्त हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा बिहीबार भएको छलफलमा बहुमत सदस्यहरूले अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमध्येका ६ जना नेताहरु यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

बिहीबार बिहान नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा नै अध्यक्ष ओलि अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको समाचारहरु आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो संकेत पाएलगतै थप छलफलका लागि सरकारमा नरहेका सचिवालयका ६ नेताहरु भैँसेपाटीमा भेट भएका थिए ।
भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेका महासचिव पौडेल अध्यादेशका सम्बन्धमा सन्तुष्ट नरहेको बताइएको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल अध्यादेशको बिपक्षमा भएपनि ओली मन्त्रीपरीषदमा वरीष्ठ मन्त्री रहेकै कारण सो बैठकमा नगएको बताइएको छ ।

स्रोतकाअनुसार सरकारले शुक्रबार अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गर्ने र त्यसपछि सचिवालय बैठक बस्नेछ । सचिवालय बैठकबाटै स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय गर्ने बताइएको छ । बुधबार मात्र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।